Nepal Purbadhar

शुक्रबार, अशोज १४, २०७९
Friday, September 30, 2022

शुक्रबार, अशोज १४, २०७९
Friday, September 30, 2022

‘खोक्रो राष्ट्रवादी कुरा गरेर विकास रोक्ने नै ठूला देशद्रोही हुन्’


करिब डेढ दशकदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा छन् । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सबैमाझ लोकप्रिय बनेका उनीमाझ अहिले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत बजार विस्तार, विद्युतीय संरचनाको निर्माणलगायत चुनौती छन् । देशकै एक अब्बल इन्जिनियरकोरूपमा समेत चिनिएका उनी अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छन् । मूलतः नेपालमा ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण नहुनुको कारण, सबै तहबाट आउने नकरात्मक भावना, यीनको भविष्य एवं यसबाट देशको आर्थिक सम्वृद्धिमा परिरहेको नकारात्मक असरलगायत विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतमधना ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

सरकारले बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेसँगै फेरि प्राधिकरण अन्तर्गत आउने सम्भावना देखिन्छ । यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न हामी आर्थिक हिसाबले कति सक्षम छौं ?

प्राधिकरण सबै काम गर्न दक्ष जनशक्ति भएको सक्षम संस्थान हो । त्यसकारण प्राधिकरणले बूढीगण्डकी पनि निर्माण गर्न सक्छ । ४ वर्षअघि जुन बेला बूढीगण्डकी प्राधिकरण अन्तर्गत आएको थियो, त्यो बेलादेखि नै काम गर्न पाएको भए यतिबेला आधा काम सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । हामीले त्यो बेला जुन प्रतिवेदन दिएका थियौं, अहिले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएपछि पनि त्यही अवस्थामा बूढीगण्डकी आएको छ । हामीले त्यतिबेला आयोजनाको लगानी मोडालिटी पनि बनाइसकेका थियौं ।

विद्युत प्राधिकरणसँग अहिले ३ वटा रणनीतिक आयोजना छन् । पहिलो १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय आयोजना हो । यो अर्धजलाशय भए पनि जलाशय आयोजना सरहको उत्पादन दिन सक्छ । यो आयोजनाले दिने वार्षिक ऊर्जा करिब ४ हजार ५ सय गिगावाट घन्टा छ । यो भनेको आजको दिनमा हामीले खपत गरिरहेको विद्युतको आधा परिमाण हो । यो बूढीगण्डकीभन्दा पनि राम्रो छ । बूढीगण्डकीको ऊर्जा भनेको वार्षिक ३ हजार ३ सय गिगावाट घन्टा मात्रै हो ।

जडित क्षमता १ हजार २ सय मेगावाट भए पनि ऊर्जा कम भएकाले बूढीगण्डकी कही महंगो भएको हो । बूढीगण्डकी दोस्रो आयोजना भयो । तेस्रो रणनीतिक आयोजना भनेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती हो । लगानी जुटाएर तत्कालै निर्माणमा लैजान तयारी अवस्थाका ठूला आयोजना भनेको यी ३ वटा नै हुन् । साना आयोजना त धेरै छन् । यी ३ आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयसँग राज्यको स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । यसमा हामी लाग्नु पर्नेछ ।

हामीले अहिले दूधकोसीमा लगानी गर्न एशियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) सँगको कुरा अघि बढेको छ । यो करिब–करिब ऋण लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने चरणमा पुगेको छ । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले कूल लागतको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हामीले बाँकी ५० प्रतिशत लगानी जुटाउनु पर्छ । त्यसका लागि ४० प्रतिशत (करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ ) लगानी जुटाउन चाँडै समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैछ । कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत ८/१० वटा वित्तीय संस्थाको लगानी माथिल्लो अरुणमा आउँदैछ ।

ठूला आयोजना भारत, बंगालादेश लगायत देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ । काम चाहीं केही हुन नदिने, अनि राष्ट्रबादी कुरा मात्रै गरेर मात्रै हुन्छ र ? हाम्रोमा जलाशय आयोजनाको सम्भाव्यता धेरै भए पनि राष्ट्रवादी कुरा गरेर बनाउन दिइँदैन । अर्को भनेको सरकारको नीतिले नै जलाशय आयोजनाको स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

बैशाखभरीमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ । ६० अर्ब बराबरको स्वपुँजी हुन्छ । त्यसमा करिब ३० अर्ब जति लगानी सर्वसाधारणबाट संकलन हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणलाई ठूला आयोजनामा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन । यी आयोजना आउने भनेको निर्माण सुरु भएपछिको ७ देखि ८ वर्षमा हो । यो अवधिमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्यो भने पनि ८० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । प्राधिकरण १ खर्ब रुपैयाँसम्म स्वपुँजी लगानी गर्न सक्षम छ ।

बूढीगण्डकी आफैं बनाउने हो भने एउटा लगानी मोडालिटी बनाउनु पर्छ । पहिला यो आयोजनालाई आर्थिकरूपमा लगानी सम्भाव्य बनाउन सकियो भने जनताको पैसा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने मोडालिटी प्राधिकरणले पहिले नै दिएको थियो । जसरी अहिले जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको लगानी उत्पादन हुने ऊर्जाका लागि मात्रै भयो भने सर्वसाधारणको पैसा अझै हाल्न सकिन्छ । होइन भने बूढीगण्कीका लागि पेट्रोलियम करबाट उठाएको रकम मात्रै लगानी गर्ने हो भने पनि बनाउन सकिन्छ ।

बूढीगण्डकीका लागि भनेर पूर्वाधार कर उठाएर अन्यन्त्र प्रयोग गरिएको छ । यो रकमलाई परिचान गर्दा निर्माण पूरा हुन करिब ८ वर्ष लाग्छ । थप ८ वर्षसम्म उठ्ने कर २ खर्ब पुग्छ । त्यही लगानीले बूढीगण्डकी बन्छ । यो ठूलो कुरा होइन । बूढीगण्डकीको निर्माण सफल पार्न इच्छा शक्ति र आत्मबल चाहिएको छ । इच्छा शक्ति हुने हो भने बूढीगण्डकी मात्र होइन, रणनीतिक महत्वका ३ वटै आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । पश्चिम सेती अहिले प्राथमिकतामा छ । यद्यपी अझै यो आयोजनाको थप अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रदेश–प्रदेशबीचको ऊर्जा उत्पादनको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि पश्चिम सेती अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

बूढीगण्डकीमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यहाँले न्यून परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) को कुरा पनि गर्नुभयो । भीजीएफ दिनका लागि त्यति सहज वातावरण छैन । सरकारमा रहेकाहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनालाई चाहिने लगानी कसरी जुटाउन सकिन्छ ?

बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आउँछ । यसमा ५० अर्ब जति भिजिएफमार्फत लगानी गर्नुपर्ला । साढे २ खर्ब जतिको आयोजना हुन्छ त्यो । यो आयोजना कि सरकार आफैंले निर्माण गर्नुपर्यो । नत्र भने ऋण लिएर सर्वसाधारणमा बण्ड जारी गरेर भए पनि लगानी गर्न सकिन्छ । बूढीगण्डकीका लागि भनेर प्राधिकरणले बण्ड जारी गर्यो भने लगानी आउँछ । प्रतिफल दिने भनेपछि सर्वसाधारणको पैसा बूढीगण्डकीमा आउँछ । सर्वसाधारणबाट लिएको बण्ड पछि साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरियो भने राम्रो हुन्छ । करिव १५ प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने हो भने आवश्यक लगानी तत्काल आउँछ ।

बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने अर्को एउटा विकल्प पनि छ । विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । अहिले हामीले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौं । मूल्याङ्कन गराउँदा करिब ८ देखि १० खर्ब पुग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणलाई सरकार, एडिबी, विश्व बैंक तथा विभिन्न देशहरूको ऋण छ । प्राधिकरणमा सरकारको स्वपुँजी लगानी करिब डेढदेखि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । हामीले भखरै प्राधिकरणको रेटिङ पनि गरेका छौं ।

जलाशय आयोजना निर्माण गर्यो भने भारतलाई फाइदा हुन्छ । यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्दै खोक्रो राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै कराएर बसेर के हुन्छ र ? अब ढिलो नगरी छिटोभन्दा छिटो रणनीतिक आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाऔं र छिटै मुनाफा आर्जन गरौं । हिजो समय छँदै लगानी नगरेकाले वर्षौंदेखि ठूला नदी बेसिनको पानी बगेर खेर गइरहेको छ ।

प्राधिकरणले रेटिङमा ‘डबल ए’ प्लस पाएको छ । जुन उत्कृष्ट हो । हिजो विद्युत प्राधिकरण अरबौं घाटामा थियो । अहिले संचित घाटा पनि शून्यमा झरेर प्राधिकरण नाफामा गइसकेको छ । अब प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिँदा डेढ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । उठेको रकम सरकारको हो । यो रकम बूढीगण्डकीमा लगानी गरौं न । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा सजिलै बन्छ बूढीगण्डकी ।

प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न कुन कुराले रोकिरहेको छ त ?

भर्खरै प्राधिकरणको रेटिङ भएको छ । हामी अब सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा गएका छौं । सेयर जारी गर्न सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ । त्यसपछिको अरु प्रक्रिया पूरा गरेपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री खुल्ला हुनेछ । मेरो बिचारमा बूढीगण्डकी बनाउन सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको यही नै हो । करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ त प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा मात्रै आउँछ ।

प्राधिकरणमा पनि २ जना सञ्चालक समिति सदस्य सर्वसाधारणबाट आउँछन् । यसले प्राधिकरणलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी पनि बनाउँछ । आफ्नै लगानीले बूढीगण्डकी बनिसकेपछि त्यहाँबाट हुने आम्दानी भनेको वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । वार्षिक २० अर्ब आम्दानीले कर्णाली–चिसापानी जस्ता आयोजना बनाउन पैसा पुग्छ । ऋण तिर्नु नपरेपछि जति आयोजना बनाए पनि भयो नि । त्यसरी लगानीलाई बढाउँदै लैजाऔं न । यस्ता आयोजनामा रणनितिकरूपले लगानी गर्न सक्यो भने जति पनि गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले बूढीगण्डकीमा स्वदेशी लगानी जुटाउने सजिलो विकल्प दिनुभयो । यसरी लगानी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अन्योलता त छ नि होइन ?

सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा नै आजसम्म बूढीगण्डकी निर्माण हुन सकेन । मैले ४ वर्षअघिदेखि नै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने यो विकल्पबारे कुरा राखेको थिएं । तर, यो विकल्पमा जाने वातावरण बनेन । कुनै एउटा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर त बूढीगण्डकी बन्दै बन्दैन । प्राधिकरणले त्यसको शतप्रतिशत विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर लगानी गर्न सक्छ भन्ने छैन । अरुलाई निर्माण गर्न दिँदा विदेशमा पिपिए गर्नलाई त्यो मोडालिटीमा सम्भव छैन । स्वदेशी लगानी जुटाएर निर्माण गर्दा त्यसको पिपिए विदेशीसँग गर्न सम्भव देखिन्छ नि । कुनै विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्ने हो भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ ।

होइन भने एउटा देशको कम्पनीबाट खोसेर अर्कोकोलाई दिने प्रतिस्पर्धा अब बन्द गर्नुपर्छ । नेपालले स्वदेशी लगानीमा बनाउने हो भने यसअघि मैले दिएको विकल्प नै सही र उत्तम हुन्छ । त्यसकारण, अब बूढीगण्डकी बनाउन प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेपछि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले बूढीगण्डकीको थप लगानीका लागि हामी बण्ड जारी गर्न सक्छौं । आजैबाट कामको थालनी गयौं भने केही वर्षमा नै आइहाल्छ बूढीगण्डकी । सरकारको मात्रै पैसाले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा म त्यति सम्भव देख्दिन ।

रणनीतिक महत्त्वका ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण मोडालिटीबारे कुरा भइरहँदा यी आयोजना सम्पन्न हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिएला ?

पहिलो कुरा त अहिले हाम्रो व्यापार घाटा इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । हामीलाई करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा छ । यो समयमा हामी विद्युतमा मात्रै आत्मनिर्भर भई विद्युत निर्यात गर्न सक्ने भइदिएको भए बर्खाको विद्युत छिमेकी देशमा बिक्री गरेर वर्षको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सक्ने थियौं । अर्को कुरा हामीले विद्युत आयात गर्नु नपर्दा विदेशिने रकम पनि जोगिने थियो ।

हामीले जति विद्युत उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयले र एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गरौं न, पेट्रोलियम आयात गर्दा विदेशिने अरबौं रुपैयाँ जोखिन्छ र व्यापार घाटा शून्यमा झार्न सकिन्छ । हाम्रो संचित डलर कम हुँदै गइरहेकाले अहिले हाहाकार मच्चिएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बिक्री गर्दा हाम्रो आम्दानी डलरमा हुन्छ । त्यसकारण नेपालले निर्यात गरेर डलरमा आम्दानी गर्न सकिने एउटै मात्र वस्तु भनेको नै विद्युत हो ।

हामी ४ खर्ब रुपैया बराबरको त खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । हामीलाई त्यसबाट पनि व्यापार घाटा छ । खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर बन्न विद्युतको महत्त्व छ । सिँचाइको विद्युत महसुल निशुल्क गर्ने नीति ल्याएर कृषिजन्य उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले त उत्पादन लागत बढी भएकाले आफैं बालीनाली लगाउनु भन्दा किनेर खाने बानी परेकाले खाद्यान्न माथिको हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।

सिँचाइमा निशुल्क विद्युत दिँदा मात्रै पनि लागत घट्न गई कृषिजन्य उत्पादन नाफामुखी हुन जानुका साथै खाद्यान्न माथिको परिनिर्भरता स्वतः कम हुँदै जानेछ । अर्को कुरा विद्युत निर्यात गरेर हुने आम्दानीबाट हामी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न सक्छौं । यसबाट बैदेशिक ऋणको भार पनि कम हुँदै जान्छ । नेपालमा डलर संचित हुने भनेको पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट हो । पर्यटन व्यवसाय २ वर्षदेखि ठप्प जस्तै छ । रेमिट्यान्स पनि अहिले घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत निर्यातबाट नै देशमा डलरको भण्डारण बढाउन सकिन्छ ।

अनि विद्युत खपत बढाएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउन सकिन्छ । हामी कृषिमा आत्मनिर्भर पनि विद्युतबाटै हुन्छौं । खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो विद्युत खपत हुन्छ । अनि हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतबाहेक अरु उत्पादन के छ र नेपालमा ? विद्युतबाहेक अर्को उत्पादन नै छैन व्यापार घाटा न्युनिकरण गरी देशलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन । हामीले जलविद्युत समयमै उत्पादन गर्न नसकेर आज ढिलो भइरहेका छौं ।

जलाशय आयोजना निर्माण गर्यो भने भारतलाई फाइदा हुन्छ । यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्दै खोक्रो राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै कराएर बसेर के हुन्छ र ? अब ढिलो नगरी छिटोभन्दा छिटो रणनीतिक आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाऔं र छिटै मुनाफा आर्जन गरौं । हिजो समय छँदै लगानी नगरेकाले वर्षौंदेखि ठूला नदी बेसिनको पानी बगेर खेर गइरहेको छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी समयमा बनाउन सकेको भए ठूलो चमत्कार भइसक्ने थियो ।

अहिले हामी विद्युत बिक्री गरेर आर्थिकरूपमा सम्पन्न मुलुक भइसक्ने थियौं । अब कर्णाली चिसापानीको १० हजार ८ सय मेगावाट बूढीगण्डकीले बनाउँछ । बूढीगण्डकी प्राधिकरणलाई दिएर अघि मैले माथि भनेको मोडालिटीमा बनाउन सकियो भने यहाँबाट हुने आम्दानीले कर्णाली चिसापानी पनि बनाउन आँट गर्न सकिन्छ । यी ठूला आयोजना बनाउन एउटा नीतिले मात्रै रोकिरहेको छ ।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुरा आउँदा राष्ट्रियतासँग जोडेरं नकारात्मक टिप्पणी किन हुने गर्छ ? हामीले नै सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकेर हो कि ?

विगतमा ठूला आयोजनाको विरोध धेरै भए । विगतमा विरोध किन भयो भन्नेतिर जानुभन्दा पनि अब सकारात्मकरूपले अगाडि बढ्न वातावरण बनाउनु पर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा धेरै सकारात्मक कुरा आएका छन् । संयुक्त लगानीमा जलविद्युतको विकास गर्ने भन्ने विषय पनि त्यहाँ उल्लेख छ । यो भनेको नेपाल र भारतको संयुक्त लगानी हुनसक्छ । कम्पनी–कम्पनीबीच मिलेर लगानी गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीयस्तरमा हुनसक्छ ।

कर्णाली चिसापानी नेपाल, बंगालादेश र भारत मिलेर अब किन नबनाउने ? विद्युतको बजार उनीहरूसँग छ । स्रोत हामीसँग छ । म आफैं बनाउँछु, कसैलाई दिन्न भन्ने अडान राखेर हुन्छ र ? विद्युतको बजार त त्यहीं छ त ? यी दुई देशमा विद्युत खपत गर्ने ठूलो जनसंख्या भएकाले हाम्रो बजार त्यहीं हो । त्यसकारण ठूला आयोजना भारत, बंगालादेश लगायत देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ । काम चाहीं केही हुन नदिने, अनि राष्ट्रबादी कुरा मात्रै गरेर मात्रै हुन्छ र ? अहिले खोक्रो राष्ट्रवादी कुरा गरेर विकास रोक्नेहरू नै ठूलो देशद्रोही हुन् ।

खोक्रो राष्ट्रवादी नारा लगाएर हिजो जलविद्युतमा लगानी नगरेको भए आज कुन हालत हुने थियो ? कसैले यसबारेमा सोचेको छ ? त्यसकारण, जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने हो र त्यसको प्रतिफल पनि लिने हो । आज हिम्मत गरेर आफैंले लगानी गरेर बूढीगण्डकी बनाउन सकियो भने त्यसको ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन । र, त्यहाँबाट हुने वार्षिक आम्दानीले अरु ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुट्छ ।

कर्णाली चिसापानीको कूल लागत पहिला ४ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अहिले बढी भए ८ खर्ब पुग्यो होला । बूढीगण्डकीले वार्षिकरूपमा गर्ने आम्दानीबाट यो आयोजना बनाऔं न । एकै पटक सबै पैसा चाहिने त होइन । निर्माण अवधिभर लगानी गर्दै जाँदा बूढीगण्डकीले नै बनाउन सक्छ कर्णाली चिसापानी आयोजना । नपुगेको केही रकम ऋण लिन सकिन्छ ।

ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा स्वतन्त्रताबारे सधै बहस भइरहेको हुन्छ । हामी अहिले कुन चरणमा छौ र कहिले स्वतन्त्र हुन्छौ ?

सुरुमा हुनु पर्ने भनेको ऊर्जा सुरक्षा हो । ऊर्जा सुरक्षा नभई ऊर्जा स्वतन्त्रता हुँदैन । हाम्रो पानी भनेको ऊर्जाको सम्पूर्ण स्रोत हो । खाद्य सुरक्षाको पनि स्रोत हो । पानीबाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ । पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट टुक्र्यायो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । त्यही हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन गर्ने हो भने विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनको बजार हेर्ने हो भने साना ठूला गाडीहरूमा इन्धनकोरूपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्नका लागि त हामीसँगै स्रोत उपलब्ध रहेकाले अब डिजेल र पेट्रोल किन आयात गर्नुपर्यो ? पानीबाटै हरित हाइड्रोजन निस्किसक्यो । हरित हाइड्रोजनबाट बस, ट्रक, कार जस्ता सबै सवारी साधन चल्ने भए । विद्युतीय गाडी र हाइड्रोजनको उपयोग हुने सवारी साधन चल्ने भएपछि पेट्रोल, डिजेल किन आयात गर्नुपर्यो ? बरु उल्टै हाइड्रोजन इन्धन निर्यात गर्न सकिन्छ । विश्वका धेरै देशमा हाइड्रोजन इन्धन बिक्री गर्ने फ्युल सेन्टरहरू बनिसकेका छन् । हाइड्रोजनको उपयोग रसायनिक मल उद्योगमा पनि हुने भयो ।

एमुनिया ग्यास पनि यही उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजन र हावामा पाइने नाइट्रोजन मिलायो भने एमुनिया बन्छ । यहाँ खपत हुने एमुनिया अहिले आयात भइरहेको छ । एमुनिया देशमै उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन थाल्नेछ । प्राकृतिक ग्यासलाई कार्वनडाइअक्साइडसँग प्रतिक्रिया गरायो भने खाना पकाउने ग्यास उत्पादन गर्न सकिने रहेछ । विद्युत र पानीबाट त हरित ग्यास पनि बन्ने भयो ।

पानी सबैको स्रोत रहेछ भन्ने त अहिले प्रमाणित नै भइसकेको छ । पानीको महत्त्व अब त बुझ्नु पर्यो नि । पानीबाट यति धेरै फाइदा लिन सकिने कुरा थाहा पाइसकेपछि पनि परियोजना बनाउँदिन भनेर बसेर हुन्छ ? घरको एउटा कोठामा बत्ती बाल्दा छिमेकीलाई उज्यालो हुन्छ भनेर अँध्यारोमै बस्ने त ? बढी राष्ट्रवादी हुँदा पछाडि पर्ने बाहेक केही हुँदैन । जो बढी खोक्रो राष्ट्रवादी छ, भोलिको दिनमा उही नै राष्ट्रघाति सावित हुन्छ ।

हुन त विस्तारै नकारात्मक माहोल बदलिँदै गएर सकारात्मक बनिरहेको छ । हिजोसम्म भारतमा विद्युत निर्यात गर्नुहुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । तर, आज किन बेच्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त विस्तारै सबैले बुझ्न थालेका छन् । म आफैंले पनि देशभित्र खपत हुन नसकेर बढी भएको विद्युत निर्यात गर्नेबारे प्रष्ट पार्दै आइरहेको छु । खोक्रा राष्ट्रवादीले विरोध गरेको भरमा विद्युतगृह बन्द गरेर अरबौंको विद्युत खोलामा बगाउनु त भएन नि ।

कर्णाली चिसापानी सन् १९८६ मा सु्रु गरेर सन् २००० भित्र सम्पन्न गर्ने भनेर साढे ३ सय इन्जिनियरलाई विदेशमा पढ्न पठाएको होइन ? आज यो आयोजना बनाउन विदेश गएर अध्ययन गरेका कर्मचारी सबैले अवकास पाइसकेका छन् । तर, आयोजना बनेन । कर्णाली चिसापानी नबन्दा हामीलाई के फाइदा भयो त ? पानी त नदीमा बगेको बग्यै छ । त्यो पानीमा अरबौं रुपैयाँ बगेर गयो । त्यो आयोजनाले वार्षिक २० अर्ब युनिट विद्युत दिन्छ । जबकी हाम्रो अहिलेको विद्युत खपत ८ अर्ब युनिट छ । २० अर्ब युनिट विद्युत प्रतियुनिट ३ भारुमा मात्रै बिक्री गरौं त ? ६० अर्ब भारु आम्दानी हुन्छ । यो भनेको वार्षिक १ खर्ब बढी नेपाली रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हो । ३ भारु त न्युनतम हो । त्यस्तो जलाशय आयोजनाको विद्युत त ५ भारुमा बिक्री गर्न सकिन्छ । यति आम्दानी हुँदा नेपाल त विद्युत बेचेरै धनी हुन सक्ने थियो । नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत नै हामीसँग छ । अबको ५० वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जाको भण्डार नै नेपाल हुनेछ भन्ने अध्ययनले नै देखाइसकेको छ ।

भोलिको दिनमा नेपालबाट जलविद्युत, हरित हाइड्रोजन, एमोनिया, रसायनिक मल सबै भारत, बंगालादेशलगायत देशमा पुग्नेछ । यसो हुँदा सबैको ऊर्जाको स्रोत त नेपाल हुने भयो नि । आज पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने देशहरूले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य देखेर ठूला ठूला सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । हरित हाइड्रोजनको बजार देखेर नै यी देशले अहिले सौर्य ऊर्जामा लगानी गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले भोलिको हरित हाइड्रोजनको बजार देखेर नवीकरणीय ऊर्जामा आज लगानी गरिरहेका हुन् । मरुभूमिमा सबै सौर्य विद्युत आयोजना बनिरहेका छन् । पेट्रोलियम इन्धन बिक्री हुन छोडेको भोलि पल्टबाटै उनीहरूले हरित हाइड्रजन बिक्री गर्न सुरु गर्नेछन् । हामीलाई त प्रकृतिले नै यति धेरै नदी नाला दिएको छ । हाम्रा लागि अधिकतम जलविद्युत उत्पादन गरेर अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्नका लागि ठूलो अवसर थियो ।

अहिले न समय धेरै बितिसकेको छ । अब भने ढिला र अलमल नगरी काम गर्ने हो भने अझै पनि भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । राजनितिक दलले धेरै कुरा बुझ्दैनन् । तर, हामी बुझेको मान्छेले त बुझाउन सक्छौं नि । निर्यात गर्ने भन्ने वित्तिकै गलत धारणा बनाएर हुन्छ र ? आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा हाम्रो परनिर्भरता दिन दिनै बढीरहेको छ ।

के कारणले नेपालमा यस्तो अवस्था आएको होला ?

बास्तवमा भन्ने हो भने हामीलाई हाम्रो नीतिले परनिर्भर बनाउँदै लगिरहेको छ । हामी पेट्रोलियम ऊर्जामा सबैभन्दा बढी परनिर्भर छौं । अहिलेको हाम्रो औसत विद्युत खपत ३ सय युनिट प्रतिव्यक्ति छ । विद्युत खपतलाई चीनको तलसम्म पुर्याउन ५० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । दक्षिण कोरियाको तहमा पुग्नलाई पनि न्युनतम १ देखि डेढ लाख मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

हामीले लक्ष्य त दक्षिण कोरियाको तहसम्म पुग्ने राख्नु पर्यो नि । हाम्रो ८० देखि ९० हजार मेगावाटको सम्भाव्यता त जलाशय आयोजनाको हो नि । नदीप्रवाही मात्रै बनाउँदा त ३० हजार मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुँदैन । त्यसकारण अधिकतम स्रोतको उपयोग गर्न क्यु–४० को प्रावधान हटाउँदै छौं । भुटानले आज क्यू–२० मा जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ ।

हाम्रोमा जलाशय आयोजनाको सम्भाव्यता धेरै भए पनि राष्ट्रवादी कुरा गरेर बनाउन दिइँदैन । अर्को भनेको सरकारको नीतिले नै जलाशय आयोजनाको स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको छ । हाम्रो नीति कस्तो आयो भने, जहाँ, जयाँ जलाशय आयोजना पहिचान भएका छन्, त्यहीं, त्यही सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नदीप्रवाही आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँड्ने काम भइरहेको छ । साथै, जहाँ जहाँ जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा डुबान हुने क्षेत्र छ, त्यहीँ, त्यहीँ स्थानमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकासको कार्यक्रम ल्याइदिएको छ । जलाशय आयोजनाले डुबान हुने क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाइदिएपछि कुरा त त्यसै बिग्रिने भयो नि ।

जलाशय आयोजना भनेको सेतो सुन हो, तर हामीले त्यहाँ पनि बस्ती विकास गर्यौं । सडक बनाएपछि त वरपर बस्ती विकास हुने नै भयो । भोलि बस्ती भएकै कारण हामी जलाशय आयोजना बनाउन सक्दैनौं भन्छौं । स्रोतको उपयोग हुन नपाउँदा ५० हजार मेगावाटका जलाशय आयोजना निर्माण गर्न पनि नसकिने भयो । अर्कोतिर, जहाँ खेती राम्ररी हुन्थ्यो, त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेर खेती हुने जग्गाको विनास गर्ने काम भइरहेको छ ।

हामीसँग खेती योग्य जमीन भनेको त १७ लाख हेक्टर मात्रै हो । यसलाई जोगाउने कसरी भन्ने उपाय सोच्नुको सट्टा विनास गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । खेतीपाती, बालीनाली कहाँ लगाउने भन्ने भिजन नभएकै कारण खाद्यान्न आयातमा अरबौं रुपैयाँ विदेशिएको छ । पहाडमा जलाशय आयोजना बनेको भए तराईमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो र आयात घटाउन सकिने थियो । अहिले कालीगण्डकी डाइभर्सनमा किन बिरोध आयो ? त्यस क्षेत्रमा योजना अनुसारको जलाशय बन्यो भने सिँचाइ हुन्छ, पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ, माछा पालन हुन्छ र विद्युत पनि उत्पादन हुन्छ । यसो हुँदा हामी खाद्य सुरक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

घरको एउटा कोठामा बत्ती बाल्दा छिमेकीलाई उज्यालो हुन्छ भनेर अँध्यारोमै बस्ने त ? बढी राष्ट्रवादी हुँदा पछाडि पर्ने बाहेक केही हुँदैन । जो बढी खोक्रो राष्ट्रवादी छ, भोलिको दिनमा उही नै राष्ट्रघाति सावित हुन्छ ।

भोलिको दिनमा हाम्रो जनसंख्या बढेर ५/७ करोड पुग्छ । त्यो जनसंख्यालाई खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने जमिन र सिँचाइ चाहिन्छ । जमिन पनि नहुने, सिँचाइ पनि नहुने भयो भने ऊर्जा पनि हुँदैन । त्यपछि स्वतः परनिर्भरता बढ्छ । त्यो बेलाको जनसंख्याका लागि ७० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्नुपर्दा अवस्था के हुन्छ ? अहिले जलाशय आयोजना निर्माणमा आउने विरोध र खेती योग्य जमिनको बिनासले ऊर्जा र खाद्यान्नमा ठूलो संकट भावी पुस्ताले भोग्दैछ । त्यो के कारणले भन्दा आजको नीतिको कारणले । खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा नहुने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने हुँदा सावधान हुने समय आइसकेको छ ।

अब कुन कुन नीतिगत सुधार गर्न सक्यो भने अझै पनि भोलिको ऊर्जा र खाद्य संकटको दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ ?

भविष्यमा आउने संकटबाट देशलाई जोगाउनु छ भने पहिचान भएका जलाशय जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्यो । अहिलेसम्म जलाशय आयोजना क्षेत्रमा जति सडक बने बनिसके । अब जलाशय विनास हुने गरी कुनै सडक पूर्वाधार बनाउनु हुँदैन । त्यसका साथै सिँचाइका लागि पनि हाम्रो जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ । तराई र पहाडी जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन तोकेर प्लटिङमा रोक लगाउनु पर्छ । जलाशय आयोजनाको माथि–माथिका डाँडामा मात्रै बस्ती विकास गर्ने नीति ल्याइनु पर्छ ।


Read Previous

साहसी फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले आरोहण गरिन् विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजंगा हिमाल (फाेटाे फिचर)

Read Next

६६ वर्षमा रणनीतिक र स्थानीय सडकको लम्बाई १ लाख किलोमिटर

Leave a Reply

Your email address will not be published.