नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद छिटो टुंग्याउने उद्देश्यले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेकी छन्।
विकास आयोजनाका ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणसम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेपछि वर्षौँसम्म आयोजना प्रभावित हुने समस्या समाधान गर्न विधेयक अघि बढाइएको हो।
मन्त्री गौतमले मन्त्रालय सम्हालेपछि चैत २७ गते कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेकी थिइन्। विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहँदा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने तथा लागत बढ्ने अवस्थाको अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउन समिति गठन गरिएको थियो।
मन्त्रालयले अहिले पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ। विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम मस्यौदा, विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण तथा त्यसले पार्ने प्रभावसमेत सार्वजनिक गरिएको हो।
मन्त्रालयले विधेयकमा सात दिनभित्र राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
विधेयकमा के छ?
९० दिनभित्र मुद्दा टुंग्याउने
प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निश्चित प्रकृतिका विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्न एक पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ।
न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा सार्वजनिक खरिद, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा वित्त र इन्जिनियरिङ तथा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
न्यायाधिकरणले मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। यस्तो पुनरावेदनसमेत ९० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुद्दा परे पनि आयोजना नरोक्ने
विधेयकको महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको काम अदालत वा न्यायाधिकरणमा मुद्दा परेको आधारमा मात्र रोक्न नपाइने व्यवस्था हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ मा अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दा दायर भएको आधारमा मात्र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित काम रोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले विकास आयोजनामा मुद्दा परेकै कारण काम रोकिँदा हुने ढिलाइ र लागत वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई विधेयकमा ‘वर्क कन्टिन्यु’ अर्थात् काममा निरन्तरताको अवधारणाका रूपमा अघि सारिएको छ।
कुन-कुन विवाद न्यायाधिकरणले हेर्ने?
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न विवाद न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रमा पर्नेछन्।
जसमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संयुक्त उपक्रमका साझेदारबीचको विवाद, बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानतसम्बन्धी विवाद, ठेक्का तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण र सञ्चालन हुने आयोजनासम्बन्धी विवाद समावेश छन्।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, जनशक्ति, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति वा समुदायसँग सम्बन्धित विवाद, निर्माण सामग्रीको उत्खनन, निर्माणपछि मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाको ‘राइट अफ वे’, जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार, ठेक्का छनोट तथा अन्त्य, निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको कालोसूची, परामर्श सेवा तथा सेवा खरिदसम्बन्धी विवादसमेत न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रमा राखिएको छ।
विवादित रकम ‘इस्क्रो अकाउन्ट’मा राखिने
मन्त्रालयले विधेयकबाट विकास आयोजना र न्यायिक प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विभिन्न व्यवस्था अघि सारेको छ।
यसमा विवादित रकम सुरक्षित राख्न ‘इस्क्रो अकाउन्ट’ प्रणाली, सार्वजनिक खरिदमा ‘नो क्लियरेन्स, नो टेन्डर’ नीति, अदालतमा ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट टेस्ट’लाई कानुनी आधार दिने तथा लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनामा पुनः ठेक्का लगाउन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, आयोजनाको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल अनुगमन तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण
प्रस्तावित विधेयकअनुसार न्यायाधिकरण तीन सदस्यीय हुनेछ। न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको एकजना न्यायाधीश अध्यक्ष रहनेछन्।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद तथा व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको एकजना विज्ञ र इन्जिनियरिङ तथा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको अर्को एकजना विज्ञ सदस्य रहनेछन्।
न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने र यसको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विचाराधीन मुद्दासमेत न्यायाधिकरणमा सर्ने
विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने र त्यतिबेला कुनै अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दा न्यायाधिकरणमा सर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
न्यायाधिकरण गठन भएको एक महिनाभित्र त्यस्ता मुद्दाको सक्कल मिसिल न्यायाधिकरणमा पठाउनुपर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विवादलाई विशेषज्ञ न्यायिक संयन्त्रमार्फत छिटो टुंग्याउने र मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समेत आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेको छ।
सरकारले यसबाट आयोजना वर्षौँसम्म कानुनी विवादमा अल्झिने, लागत बढ्ने र सार्वजनिक स्रोतमा ठूलो भार पर्ने अवस्थालाई कम गर्न सकिने अपेक्षा गरेको छ।
पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धी विधेयक
