नेपाल पूर्वाधार 
फाइल फोटो।
काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई थप सबल, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन बलियो कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अनलाइन पत्रकार सङ्घसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै सरोकारवाला निकायका रचनात्मक सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताए ।
उनले आमसञ्चार विधेयकमाथि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरिसकेको र आवश्यक परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा पनि सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक सञ्जालका गलत प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने
डिजिटल सञ्चारमाध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा त्यसअनुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।
सामाजिक सञ्जाललाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गलत सूचना, भ्रामक सूचना तथा घृणात्मक अभिव्यक्तिजस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताए ।
उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नभई अझ जिम्मेवार, व्यावसायिक र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नीति तथा कानुन निर्माण गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।
‘पत्रकारिता क्षेत्र बलियो भए मात्र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘राज्यले पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै नीति लिँदैन ।’
सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कुनै पनि कठोर नीति नल्याउने बताउँदै उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक सुझाव दिन अनलाइन पत्रकार सङ्घलाई आग्रह गरे ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन माग
छलफलका क्रममा अनलाइन पत्रकार सङ्घका पदाधिकारीले प्रसारण तथा पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सञ्चारमाध्यमको प्रकृति फरक भएकै आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सङ्घले पत्रकारको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न तथा डिजिटल पत्रकारितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको नीतिगत सुधार, डिजिटल सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, पत्रकारितामा देखिएका विकृति न्यूनीकरण तथा जिम्मेवार सञ्चार प्रणाली निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो ।
