नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते दिएको अन्तरिम आदेशका कारण सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते दिएको आदेशपछि पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक जवाफदेहिताको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
तर, मणिराम उपाध्यायद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगले सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरेको जनाएको छ।
आयोगले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य अघि नबढाइने स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छ।
