नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सबै कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा तेस्रो अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि गत शुक्रबार पनि सर्वोच्चले आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेशको व्याख्या स्पष्ट नभएको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन भने यथावत् रहने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
आयोगको उक्त सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न नयाँ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र आयोगले जारी गरेको पछिल्लो सूचना बदर हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरिएको बताए। उनका अनुसार आयोगलाई कुनै पनि प्रकारको कामकारबाही नगर्न निर्देशन दिने अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी आएको पुष्टि गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि थप विवरण सार्वजनिक हुने बताए।
यसैबीच, बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी अर्को रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा पनि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
