नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थित गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निश्चित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्दै समयसीमा तोकिएको संयुक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। आवश्यक परे सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको उद्देश्य दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे।
उनले पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गरी तोकिएको समयभित्र नतिजा देखाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बक्यौता असुली कानुनी र व्यवहारिक ढंगबाट समाधान गरिने तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका समस्या सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्त जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन पूरा गर्न निर्देशन दिए।
उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। नागरिकले तत्काल सुधारको अपेक्षा गरिरहेको भन्दै ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढिसकेको जानकारी दिएको छ। जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको थियो। हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य क्षेत्रमा पनि अभियान विस्तार भइरहेको जानकारी दिइयो।
वर्षायामका कारण विद्युत् पूर्वाधारमा काम गर्न चुनौती रहेको भन्दै सेवा प्रदायकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि बैठकमा जोड दिइएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानबाट आफ्ना अनावश्यक तार हटाइसकेको भए पनि पोलमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकका केबलको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ। नयाँ केबल जडान गर्दा पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्तिले व्यवस्थापन झन् जटिल बनेको र केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय बैठकमा उठाइएको थियो।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले समस्या समाधानका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने स्पष्ट पहिचान गर्न ‘ट्यागिङ’ कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाउने जनाएको छ।
बैठकले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
