नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्दै यसले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित कार्यदिशा लिएको जनाएको छ।
बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा सिबिफिनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले विगतका परम्परागत अभ्यासमा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेटेको उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनका अनुसार मौद्रिक नीतिले रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) यथावत् राख्ने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने, वित्तीय सेवालाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउँदै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउन प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई पनि दूरदर्शी कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिमा विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने व्यवस्थाले तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सिबिफिनले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा आफूहरूले दिएका केही महत्वपूर्ण सुझाव भने तत्काल सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ।
परिसंघले जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी प्रबन्ध, पूँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमन सुधार सम्बन्धी सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको उल्लेख गरेको छ।
परिसंघले वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफ्ना सुझाव उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी एकीकृत निर्देशन मार्फत ती विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यावहारिक रूपमा छिट्टै सम्बोधन गर्ने अपेक्षा समेत गरेको छ।
कार्यान्वयनमा जोड
परिसंघले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा सिबिफिनले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद, सहकार्य तथा आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
साथै, मौद्रिक नीतिले समेटेका सुधारात्मक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनुका साथै उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।
