नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट विचारार्थ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सैद्धान्तिक छलफलपछि उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक निकायबाट आह्वान हुने बोलपत्र प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताइन्। आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न संशोधित कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
उनले पूर्वतयारी पूरा गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था, अत्यधिक न्यून दरमा ठेक्का कबुल गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण तथा निर्माणको गुणस्तर कायम राख्न विधेयकले सहयोग पुग्ने बताइन्। उनका अनुसार अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसमेत विधेयकले राखेको छ।
मन्त्री गौतमले निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउने, समन्वय नगर्ने वा आयोजना कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा तहलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन्। साथै, आयोजनाका लागि लिएको पेश्की रकम अन्यत्र प्रयोग गरेमा फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही गरिने प्रावधान पनि राखिएको उनले स्पष्ट पारिन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद आशिष गजुरेल, युवराज दुलाल, बलावती शर्मा, विश्वराज पोखरेल, चन्द्रमोहन यादव र पारसमणि गेलालले भाग लिएका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्ने आवेदकलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगर्ने प्रस्तावको स्वागत गरेका थिए। उनीहरूले बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक बनाउन, नेपाली निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न तथा ठेक्का लिएर बीचमै काम छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
केही सांसदले भने संसद्को नियमित प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेश जारी गरिएको विषयप्रति असहमति जनाउँदै त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
