नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं/ नेपालमा बजेटको विश्वसनियतामै समस्या रहेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधीहरुले बताएका छन् । बजेट बाँडफाँड र खर्च दुवैमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पछिल्ला बर्षहरुको बजेटमा विचलन बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) र फ्रिडम फोरमले सोमबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा उत्तरदायित्व र बजेट विश्वनियताबारेको छलफलमा उनीहरुले बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयन दुवैमा समस्या रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै फिडम फोरमका तारानाथ दाहालले २०७४/०७५ देखि तीन बर्षको बजेट विश्लेषणबाट एसडीजी बजेटको विश्वसनियता सम्बन्धी अध्ययनले बजेटमा लगानी र खर्च कम हुँदै गएको बताए । यसमा विचलन आएको उनको भनाइ छ । दाहालका अनुसार एसडीजीमा आधारित भएर अझै बजेटको परीक्षण हुन नसेकेको, एसडीजी बजेट बाँडफाँडबारे अझै स्पष्टता छैन ।
आईबीपीकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत क्लेयरले आफ्नो कार्यपत्रमा एसडीजी लक्ष्य हासिल गर्न लगानीको खाडल रहेको उल्लेख गरिन । कुल १४ देशमा गरिएको अध्ययनले खर्चको अवस्था कमजोर रहेको र यो प्राथमिकतामा पनि नपरेको बताइन ।
बाग्मती प्रदेश सभाका सदस्य रमेश पौडेलले सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम र नीति प्रस्तुत सही तरिकाले गरे पनि बजेट भने यसको विपरित बाँडफाँड गर्ने गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एवं संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले विदेशी सहायतामध्ये ४७ प्रतिशत अझै पनि ‘अफ ट्रेजरी’ बाट खर्च भईरहेको उल्लेख गरे । यसले बजेटमा मनोमानी भइरहेको उनको भनाइ छ । देशमा बजेट भएपनि यसको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको मनोमानी रुपमा हेरफेर हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
पुर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सरकारको दीर्घकालीन सोच, नीति र मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ) लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट बनाउने गरिएको बताए । तर, बजेटको पारदर्शीतामा भने समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव गोपी खनालले चुनावीमुखी बजेटले गर्दा समस्या देखिएपनि वित्तीय शुसासन कार्यम गर्नका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका एसडीजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका कार्यक्रम निर्देशक डा. नारायण पौडेलले एसडीजी कार्यान्यन गर्नका लागि कुल ५ खर्ब ८५ अर्ब आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
यसमा निजी क्षेत्रको ३६ प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । एसडीजी लक्ष्यमा कोभिडले पारेको असरबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले बजेटको रकमान्तरका साथै यसको वर्गीकरणमा समस्या रहेको बताए । नागरिक समाजकी प्रतिनीधि प्रतिमा गुरुङले सरकारले नागरिक समाजको भूमिकालाई साँघु¥याउदै लगेको र यसलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने बताइन ।
