
काठमाडौं । सरकारले प्रसूति बिदा हालको ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय–सुझाव मागेको छ। सोही क्रममा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति बिदा विस्तारको प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित गर्ने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
