नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध चर्किएको युवा आन्दोलन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सक्रियतापछि सरकारसँग वार्ताको टेबलमा पुग्ने भएको छ। दोषीमाथि शीघ्र कानूनी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्धतापछि शुक्रबार सरकार र आन्दोलनकारीबीच औपचारिक वार्ता हुने भएको हो।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक तहको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएका त्रुटि र प्रश्नपत्र चुहावटपछि भारतभर शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) ले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिमण्डलले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानूनी कारबाही तीव्र बनाउने उपायबारे छलफल गर्ने जानकारी दिएका थिए। सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने र त्यसलाई यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गराउने प्रयास गरिने उनले बताएका छन्।
मोदीको यो सक्रियता शिक्षा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी, नागरिक समाज तथा विभिन्न समूहबाट सरकारमाथि बढ्दै गएको दबाबबीच आएको हो। पछिल्लो समय आन्दोलनले सडक प्रदर्शनबाट राजनीतिक दबाबको स्वरूप लिएपछि सरकारमाथि तत्काल संवाद गर्न दबाब बढेको थियो।
सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले शुक्रबार हुने वार्तामा आन्दोलनका माग विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिने बताए। लामो समयदेखि सडकमा उत्रिएका नागरिकहरूको आवाज सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने उनले बताए।
यसैबीच, आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि अनशनरत सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले बिहीबार राति भोक हडताल अन्त्य गरेका छन्। सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने तथा शिक्षा र परीक्षा प्रणालीमा जवाफदेहिता सुधारका विषयमा संसद्मा विस्तृत छलफल गराउने आश्वासन दिएपछि उनले अनशन अन्त्य गरेका हुन्।
गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनमा दशौँ हजार प्रदर्शनकारी सहभागी भएका थिए। राजधानीमा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै ठूलो प्रदर्शन मानिएको उक्त र्याली नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्जसमेत गरेको थियो।
सिजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले वाङचुकले अनशन अन्त्य गरेको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। तर शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
‘सरकारसँग वार्ता हुँदैमा आन्दोलन समाप्त भएको होइन’ भन्ने संकेत गर्दै आन्दोलनकारीले आफ्ना मुख्य मागबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको मागलाई आन्दोलनकारीले अझै मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्।
सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल शुरू गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा यो शिक्षा आन्दोलनलाई हेरिएको छ। पछिल्लो समय बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली र परीक्षा प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताविरुद्ध युवाहरूको असन्तुष्टि बढिरहेका बेला यो आन्दोलनले सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने वार्ताले भारतको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको दिशामात्र तय गर्ने छैन, मोदी सरकारले बढ्दो युवा असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने राजनीतिक परीक्षासमेत लिनेछ।
