नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कानुनी सुधार र सेवा प्रवाहलाई सँगसँगै अघि बढाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय–सुझाव मागेको छ भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०८२ पुससम्म स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा दाबीबापत २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयको बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन, २०४९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकका मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो।
मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई साउन १२ गतेभित्र कानून शाखाको इमेलमा तोकिएको ढाँचाअनुसार राय–सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्तनपान संरक्षण, कृत्रिम दूधको विज्ञापन नियमनसम्म
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार निश्चित विशेष अवस्थाबाहेक स्वास्थ्यकर्मीले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्द्धन समिति गठन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, यस्ता वस्तुको विज्ञापन, प्रवर्द्धन तथा क्रस–प्रमोशनमा थप कडाइ गर्ने र ऐन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि कैद, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव छ।
स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, विद्यार्थी पनि कानुनी संरक्षणमा
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदाले स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई समेत कानुनी संरक्षणको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने तथा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन मन्त्रालयलाई अधिकार दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट ६ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा प्रसूति बिदा हालको कम्तीमा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित गर्ने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमामा २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी
कानुनी सुधारको तयारीसँगै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको दाबी भुक्तानीलाई समेत अघि बढाएको छ।
बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष तथा २०८२ पुससम्म स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा दाबीबापत कुल २५ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८७ हजार ४७९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
पुस महिनामा स्वीकृत दाबीबापत मात्रै २ अर्ब ४ करोड ८३ लाख ७ हजार ७६९ रुपैयाँ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
यससँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत पुस महिनासम्म स्वीकृत भएका दाबीहरूको भुक्तानी सम्पन्न भएको बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दाबी भुक्तानी नियमित, पारदर्शी र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका तीन महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधनको तयारी र स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानीमा भएको प्रगतिको पछिल्लो विवरणले सरकारले एकातिर स्वास्थ्य सेवा र अधिकारसम्बन्धी कानुनी संरचना सुधार गर्न खोजेको देखाएको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रदायक संस्थाको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनलाई समेत अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।
