नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने सरकारका नीतिगत कदमहरूको स्वागत गरेको छ।
संस्थाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आईटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आईटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने ‘स्वेट इक्विटी’ सम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेशाकर्मीहरूको उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता तथा दोहोरो कर परिहार सम्झौता (डीटीएए) विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि आईटी उद्योगको विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा संस्थाले व्याख्या गरेको छ।
नास-आईटीले बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरूले सरकारलाई दिएका पूर्व–बजेट सुझावमध्ये धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको भन्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। संस्थाका अनुसार यी व्यवस्थाले आईटी सेवा निर्यात बढाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
यद्यपि, संस्थाले केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार बजेटमा समावेश हुन नसकेको जनाएको छ। आईटी उद्योगका लागि कम्तीमा १० वर्ष कर नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना तथा स्थानीय, क्लाउड र उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि विशेष नीति आवश्यक रहेको संस्थाको धारणा छ।
नास-आईटी ले आईटी उद्योगका लागि प्रस्ताव गरिएको १ प्रतिशत आयकर व्यवस्था केवल कर सहुलियतको विषय नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिक आवश्यकता भएको जनाएको छ। फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, काजाकिस्तान र भियतनामजस्ता देशहरूले आफ्नो प्रविधि उद्योगलाई आकर्षक कर तथा नीतिगत प्रोत्साहन दिइरहेका बेला नेपालले पनि प्रतिस्पर्धी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ।
संस्थाले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण व्यवस्था बजेटमा नसमेटिएको भन्दै ती विषयलाई आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
नास-आईटी का अनुसार नेपालको आईटी उद्योगसँग आगामी दशकमा देशको प्रमुख निर्यात क्षेत्र बन्ने, खर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तथा नेपालमै लाखौं उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता छ। यस सम्भावनालाई उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको संस्थाले जनाएको छ।
संस्थाले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाकै अग्रणी डिजिटल तथा आईटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न र उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, बजेटमा समावेश सकारात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ।
