नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । झण्डै दुई तिहाई निकटको मत पाएको सरकारले ऊर्जामार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
झण्डै ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुगेको नेपालमा अधिकांश नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाहरु छन् । जसका कारण वर्खामा सरप्लस हुने भएपनि हिउँदको माग पूरा गर्न भारतबाट ५०० मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जलविद्युतको अथाहा सम्भावना भएको मुलुकमा हिउँदको माग भारतबाट आयात हुने बिजुलीले पूरा गरेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता रोकेर राखेको छ । बजारको सुनिश्चितता नभएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रोकेको हो । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिए बजारको समस्या नहुने भनिरहेपनि सरकारले कानुनी बाटो खोलेर दिएको छैन ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन कुमार गौतमसंग नेपाल पूर्वाधारका लागि दिनेश खड्काले गरेको कुराकानी:-
