भोटेकोशी बाढीपछि ऊर्जा मन्त्रालयका १५ दिन, विद्युत् सेवा सुचारुदेखि के के काम भए?

काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो १५ दिनमा उद्धार, राहत, विद्युत् सेवा पुनःस्थापना तथा जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न काम अघि बढाइएको जनाएको छ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् संरचना तथा प्रभावित समुदायलाई केन्द्रित गरेर काम अघि बढाएको जनाएको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १५ दिनको प्रगति विवरणअनुसार बाढीबाट क्षति पुगेका ग्राहकको विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्नेदेखि प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःसुचारु गर्ने कामसम्म गरिएको छ।

धादिङ र नुवाकोटमा विद्युत् सेवा पूर्ण सुचारु

बाढीबाट प्रभावित धादिङ र नुवाकोटका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रसुवामा भने उत्तरगया गाउँपालिका-१ तथा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ बाहेक जिल्लाका बाँकी सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु गरिएको छ।

राष्ट्रिय विद्युत् वितरण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत संस्थागत तथा घरेलु सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् सेवा क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ।

बाढीपीडित ग्राहकको मिटर निःशुल्क

बाढीबाट घर, व्यवसाय तथा उद्योगमा क्षति पुगेका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ग्राहकको भदौ महिनादेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने र विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्ता ग्राहकले नयाँ मिटर लिन चाहेमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रभावित आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी

माथिल्लो त्रिशूली-३ ए, माथिल्लो त्रिशूली-३ बी, चिलिमे, रसुवागढी, लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशूली-१, मैलुङ खोलालगायत प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, हेडवर्क्स, डिसेन्डर तथा आसपासका क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय सुरक्षा निकाय, आयोजनाका प्राविधिक टोली, पर्वतारोही तथा विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ।

मृतक तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारलाई ५ लाख

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मृतक तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

त्यस्तै, मृतक तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारीका नजिकका आश्रित नातेदारलाई अर्को निर्णय नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाहभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीका परिवारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। खोज तथा उद्धारको प्रगति, पहिचान भएका व्यक्ति तथा शवसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित परिवारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

चार हिमतालको जोखिम घटाउने योजना

बाढी तथा हिमतालजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रमार्फत ‘ग्लफ संजीवनी आयोजना’ अघि बढाइएको छ।

युएनडीपीको प्राविधिक सहयोग तथा हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाअन्तर्गत संखुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको होन्गु-२ र लुम्दिङ छो तथा मनाङको ठुलागी हिमताल गरी चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना छ।

त्यससँगै हिमतालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान तथा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा

बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिपछि मन्त्रालयले आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

आयोजना सुरक्षा अधिकारी, बीमा, गुमेको आम्दानी, खोज तथा उद्धार व्यवस्थापन, न्यूनतम आवश्यक सूची र द्रुत सूचना संयन्त्रलाई उक्त अवधारणामा समेटिएको छ।

सम्बन्धित निकायमार्फत उक्त सुरक्षा अवधारणा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक आधार खोजिने

मन्त्रालयले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाणबारे अध्ययन गराउने भएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विज्ञहरूमार्फत बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा उद्धार तथा राहतसँगै विद्युत् सेवा पुनःस्थापना, प्रभावित परिवारसँग समन्वय र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नीतिगत तथा प्राविधिक तयारीलाई समेत अघि बढाइएको छ।