नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग अध्यक्षको जिम्मेवारी डा.रामप्रसाद धितालले सम्हालेपछि संस्थाले गति पाउन थालेको छ ।
अधिकार सम्पन्न भएर पनि गतिशिल हुन नसकेको संस्थालाई डा. धितालको नेतृत्वले गति दिन थालेको हो । संस्थालाई सहि ट्रयाकमा हिडाने उनले बलियो बेस बनाउन थालेका छन् । उनको नेतृत्वसँगै संस्थाले आफ्ना थुप्रै काम अघि बढाएको छ ।
के के भए त काम ?
आयोगले चालु वर्ष ४ वटा नियामकीय उपकरण तर्जुमा तथा जारी गरेको छ ।
विद्युत् महसुल पुनरावलोकन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ । ४ वटा अवधारणा तथा छलफल पत्र जारी गर्न आयोग सफल भएको छ । २५ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनमा पूर्वस्वीकृती, १९ वटा सेयर संरचनामा परिवर्तनको स्वीकृती, ३६ वटा विद्युत् खरिद बिक्रिदर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौतामा सहमति, २६ वटा विद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौताको संशोधनमा सहमति, २ वटा विद्युत् कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना प्राप्ति र ग्रहणमा सहमति, २५ वटा विद्युत् कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रिको सहमति दिएको छ ।
२०८१ साल आयोगका लागि उल्लेखनीय रह्यो । गत असार १० गते सरकारबाट ४ जना नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भयो । तत्पश्चात् छोटो समयमै आयोगका लागि नभैनहुने र लामो समयदेखि बन्न नसकेका अत्यावश्यक विनियमावलीहरु विधिवत् तयार भै कार्यान्वयनमा आए । आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०८१ आयोगले कार्तिक २ गतेदेखि विधिवत् कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
कुल १२ वटा पदमा १३ जनाको लागि पदपुर्तिसम्बन्धी विज्ञापन समेत प्रकाशित गरेको छ। यसको अलावा विवाद समाधान विनियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट विद्युत् नियमन आयोगद्वारा न्यायिक प्रकृया अपनाएर विद्युत् सम्बन्धी विवादको छिटो छरितो र न्यायसंगत निरुपणका निमित्त सहज भएको छ ।
य नियमन आयोगद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरु जस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुको सेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन, तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति र संसोधनसम्बन्धी आयोगबाट हुने अन्य काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो, विश्वसनीय, सेवाग्राही तथा प्रविधि मैत्री रुपले संचालन गर्नका निमित्त Online Document Management System (DMS) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच हुने सूचना आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित तथा सरल बनाउन, कागजरहित नियमन (Paperless Regulation) को अवधारणा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगद्वारा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
छैटौं वर्षको अवसरमा डा.धितालले व्यक्त गरेको मन्तव्य-
- आजको मितिबाट नै आयोग आफ्नो स्थापनाको छैटौं वर्ष पार गरी सातौँ वर्षमा लागेको छ। मिति २०७६ साल बैशाख २३ गते अध्यक्ष र सदस्यहरूको पहिलो नियुक्तिसँगै औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको आयोगले स्थापना भएदेखि नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा नियामकीय जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेको छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने र विद्युत्को माग तथा आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यस विद्युत् नियमन आयोगकोलाई कानुनले विद्युत् महसुलको नियमन, उपभोक्ताको हक तथा हितको संरक्षण, विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, र विद्युत् सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू प्रदान गरेको छ।
- आयोग स्थापना भए देखि आजको अवधिसम्म आयोगले आफ्नो साङ्गठनिक संरचना सुदृढ गर्न एवम् विभिन्न नियामकीय उपकरण तथा अवधारणापत्रहरु जारी गर्नुका अतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बुटवल पावर कम्पनीसमेत गरी तीन (३) पटक महसुल निर्धारण तथा एक (१) पटक महशुल निर्धारणको निर्णय पुनरावलोकन र अनुमतिपत्र व्यक्तिहरुको अन्य निवेदनउपर सुनुवाईसमेत गर्दै आइरहेको छ।
- पूर्ववत रुपमा आङ्कलन गर्न सकिने नियामकीय गतिविधिहरूले व्यवसायहरूलाई योजना निर्माण सहज स्थिति सिर्जना गर्दै तथा आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दछ। तसर्थ, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको हकमा विभिन्न कारणवश हुने संचालनगत तथा वित्तीय जोखिमलाई कम गर्न सहायक हुने हुँदा अनुमानयोग्य नियामकको विशेष महत्व रहन्छ। यस पृष्ठभूमिमा, आयोगले आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्दै ऐनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम हुने उद्देश्यले “आयोगको पाँच वर्षे मार्गचित्र, २०८१“ लागू गरेको छ। उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आइसकेको र त्यसले तय गरेका लक्ष्यहरु फलीभूत हुन सुरु भइसकेका छन्।
- राष्ट्रको विद्युत् क्षेत्रको विश्वसनीय नियामक निकायको रुपमा परिचित हुने दूरदृष्टि बोकेको आयोगले पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, अग्रसक्रियता, व्यावसायिकता र प्रतिक्रियाशीलता लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गरेको छ। सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपले अवलम्बन गर्न, सेवा प्रदायकको वित्तीय सशक्तता सुनिश्चित गर्न, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न र उपभोक्ताको हक हित रक्षा गर्न आवश्यक सशक्त नियामकीय प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आयोगको उद्देश्य हो।
- आयोगको पाँच बर्षे मार्गचित्र कार्यान्वयन भए यता आयोगले चालु आर्थिक बर्षमा ४ वटा नियामकीय उपकरण तर्जुमा तथा जारी गरेको छ १ विद्युत् महसुल पुनरावलोकन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ। यसै विच ४ वटा अवधारणा तथा छलफल पत्र जारी गर्न आयोग सफल भएको छ। २५ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनमा पूर्वस्वीकृती, १९ वटा सेयर संरचनामा परिवर्तनको स्वीकृती, ३६ वटा विद्युत् खरिद बिक्रिदर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौतामा सहमति, २६ वटा विद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौताको संशोधनमा सहमति, २ वटा विद्युत् कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना प्राप्ति र ग्रहणमा सहमति, २५ वटा विद्युत् कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रिको सहमति दिएको थियो।
- २०८१ साल आयोगका लागि उल्लेखनीय रह्यो । यसैसाल अर्थात् २०८१ असार १० गते नेपाल सरकारबाट ४ जना नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भयो । तत्पश्चात् छोटो समयमै आयोगका लागि नभैनहुने र लामो समयदेखि बन्न नसकेका अत्यावश्यक विनियमावलीहरु विधिवत् तयार भै कार्यान्वयनमा आए । आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०८१ आयोगले मिति २०८१।७।२ देखि विधिवत् कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यो विनियमावली लागू भएसँगै अब उप्रान्त आयोगले खरिद लगायत अन्य आवश्यक आर्थिक गतिविधि सहजरुपमा हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०८१ मिति २०८१÷०९÷२५ देखि आयोगले विधिवत् कार्यान्वयनमा ल्याई यसै अनुरुप, मिति २०८२ बैशाख १२ र १३ गरी कुल १२ वटा पदमा १३ जनाको लागि पदपुर्तिसम्बन्धी विज्ञापन समेत प्रकाशित भैसकेको छ। यसको अलावा विवाद समाधान विनियमावली २०८२ आयोगले मिति २०८२। १।११ देखि विधिवत् कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट विद्युत् नियमन आयोगद्वारा न्यायिक प्रकृया अपनाएर विद्युत् सम्बन्धी विवादको छिटो छरितो र न्यायसंगत निरुपणका निमित्त सहज भएको छ । यस्तै गरी यसैसाल मार्गचित्रले परिकल्पना गरे अनुरुप विद्युत् नियमन आयोगद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरु जस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन, तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति र संसोधनसम्बन्धी आयोगबाट हुने अन्य काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो, विश्वसनीय, सेवाग्राही तथा प्रविधि मैत्री रुपले संचालन गर्नका निमित्त Online Document Management System (DMS) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच हुने सूचना आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित तथा सरल बनाउन, कागजरहित नियमन (Paperless Regulation) को अवधारणा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगद्वारा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस प्रणालीको प्रयोग सिमित विषयका लागि मात्र भएको भएता पनि आगामी दिनमा यो प्रणालीलाई नियामकीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Regulatory Information management System) को रुपमा विकास गर्ने रणनीति आयोगले लिएको छ।
- मार्गचित्रकै कार्ययोजना अनुरुप, आयोगद्वारा हालसम्म निर्माण भई कार्यान्वयन आएका विभिन्न नियामकीय उपकरणहरुको पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यसै बमोजिम उपभोक्ता विद्युत् महशुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ लगायतका विनियम तथा निर्देशिकाहरु पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियामा गठित उपसमितिले आयोग समक्ष आफ्नो प्रतिबेदन पेश गरि सकेको छ। साथै उर्जा मार्ग चित्र मा उल्लेख भए बमोजिम विद्युत् उपभोक्ता महसुल समय सापेक्ष बनाउन सो सम्बन्धि निर्देशिका, संशोधन गर्न मस्यौदा जारी गरी त्यसउपर सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग राय, सुझाव माग गरिएको छ।
- नेपालको विद्युत् क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई आफ्नो सेवा प्रदायक आफै छनौट गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्न आयोगद्वारा सबै सरोकारवाला समेत को सहभागितामा उप समिति गठन गरि खुल्ला पहुँच (Open Access) सम्बन्धी अवधारणा÷छलफल पत्र तर्जुमा गरी सरोकारवाला तथा विषय विज्ञको राय, सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्ने हेतु सार्वजनिक गरेको छ। उक्त छलफल पत्रमा खुल्ला पहुँचमार्फत हुने विद्युत् व्यापारका लागि दस्तुरको संरचना (Pricing Mechanism), प्रसारण शुल्क तथा व्हीलिंग दस्तुर (Wheeling Charge) निर्धारण को अन्तिम अबस्थामा पुगेको छ |
- जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरु (Hydro Storage) को विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारणसम्बन्धी अवधारणा÷छलफल पत्र जारी गरिएकोः विद्युत् नियमन आयोगद्वारा २०८१ साल वैशाख ४ गते स्टोरेज (जलाशययुक्त) जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारणसम्बन्धी छलफलपत्र सार्वजनिक गरेको हो। साथै ब्याट्री स्टोरेज र पम्प हाइड्रो स्टोरेजको बिद्युत खरिद को अबधारणा पनि निकट भविष्यमा नै ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
- नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, र दीगो बनाउनका निमित्त विद्युत् नियमन आयोगको भूमिका अझै सशक्त हुनुपर्ने आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको सुझाव छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण लागत को अध्ययन गरि उपयुक्त दर निर्धारण गर्ने, आयोगको रणनीतिक तथा ब्यबसायिक योजना तयार गर्ने र कानुनि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरि उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण, निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्नु, र निष्पक्ष महसुल निर्धारण गर्नु पनि आयोगका प्राथमिकका गतिविधि हुन्। नेपालमा उपलव्ध जलविद्युत् तथा सौर्य लगायत प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत ऊर्जा उत्पादन गरी राज्यको श्रीवृद्धि गर्न स्पष्ट नीति एवम् कानुनका अतिरिक्त नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। र उक्त भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत् नियमन आयोग अग्रसर रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।हामी नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र, पूर्वानुमान योग्य, निरन्तर र उत्तरदायी नियमनका लागि प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौ साथै यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं यस ऐतिहासिक यात्रामा हामीलाई निरन्तर सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उपभोक्ता लगायत विद्युत् क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति आयोग हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ।साथै आजको यो कार्यक्रम मा सहभागी हुनु भइ हौसला दिनु हुने माननीय मन्त्रीज्यु राज्यमन्त्री ज्यु सचिब ज्यु , नेपाल सरकारका सह सचिब्ज्यु हरु अन्य नियमनकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि ज्यु हरु, ने बि प्रा का कार्यकारी निर्देशक ज्यु, इपानका अध्यक्ष ज्यु, सोपान एब ग्रीन का अध्यक्ष ज्यु उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष ज्यु , प्रेस का साथीहरु सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
- नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, र दीगो बनाउनका निमित्त विद्युत् नियमन आयोगको भूमिका अझै सशक्त हुनुपर्ने आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको सुझाव छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण लागत को अध्ययन गरि उपयुक्त दर निर्धारण गर्ने, आयोगको रणनीतिक तथा ब्यबसायिक योजना तयार गर्ने र कानुनि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरि उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण, निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्नु, र निष्पक्ष महसुल निर्धारण गर्नु पनि आयोगका प्राथमिकका गतिविधि हुन्। नेपालमा उपलव्ध जलविद्युत् तथा सौर्य लगायत प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत ऊर्जा उत्पादन गरी राज्यको श्रीवृद्धि गर्न स्पष्ट नीति एवम् कानुनका अतिरिक्त नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। र उक्त भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत् नियमन आयोग अग्रसर रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।हामी नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र, पूर्वानुमान योग्य, निरन्तर र उत्तरदायी नियमनका लागि प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौ साथै यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं यस ऐतिहासिक यात्रामा हामीलाई निरन्तर सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उपभोक्ता लगायत विद्युत् क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति आयोग हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ।साथै आजको यो कार्यक्रम मा सहभागी हुनु भइ हौसला दिनु हुने माननीय मन्त्रीज्यु राज्यमन्त्री ज्यु सचिब ज्यु , नेपाल सरकारका सह सचिब्ज्यु हरु अन्य नियमनकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि ज्यु हरु, ने बि प्रा का कार्यकारी निर्देशक ज्यु, इपानका अध्यक्ष ज्यु, सोपान एब ग्रीन का अध्यक्ष ज्यु उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष ज्यु , प्रेस का साथीहरु सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।