काठमाडौं । सोलारको परियोजना निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने भएको छ ।
विद्युत विकास विभागले कार्यविधीमा ने संशोधन गरेर स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो । ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ संशोधन गरेर स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको हो । विद्युत विकास विभागका एक अधिकारीका अनुसार आजै कार्यविधी संशोधन गरेको हो । यस अघि सिंचाई विभागको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । अब स्थानीय तहको सिफारिस भए पुग्छ । ‘कानुनी रुपमा हामीले भुमी वर्गीकरण स्थानीय तहले गर्ने भएकाले यस्तो कार्यविधी बनाएका हौं,’ विद्युत विकास विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिनमा सिफारिस दिैदैनन् ।’
