नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक समृद्धी र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासका लागि जलविद्युत क्षेत्रको विकास नै निर्विकल्प रहेकोमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाजद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित दोस्रो अर्थशास्त्री सम्मेलनमा सहभागीहरूले ‘आर्थिक समृद्धी, रोजगारी सिर्जना र स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत’ विषयक सत्रमा वक्ताहरूले यसमा जोड दिएका हुन् ।
ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै उनीहरूले आयातमा भएको परनिर्भरताको अन्त्य, जलविद्युतमार्फत लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर सिर्जना र देशको राजश्व वृद्धिका लागि जलविद्युत मात्र निर्विकल्प रहेकोमा जोड दिए । सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का सदस्य एवं जलविद्युत विश्लेषक प्रकाश दुलालले नेपालको अधिकत्तम पानी उपयोग गर्दा डेढ लाख मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना रहेको बताए ।
उनले देशभित्र उत्पादन हुने विद्युत छिमेकी देशहरूलाई बिक्री गरी आयातको न्यूनीकरण गर्नुका साथै देशको युवा जनशक्तिका लागि ठूलो मात्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताए । ‘हालसम्म जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रले २ खर्ब २४ अर्ब बराबरको लगानी गरिसकेको छ, विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनामा थप साढे ११ खर्ब लगानी गर्ने योजना अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लक्ष्य अनुसारकै १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा मात्र पनि १५ वर्षसम्म सरकारले प्रति वर्ष साढे १० अर्ब र १५ वर्षपछि प्रति वर्ष ६० अर्ब राजश्व आम्दानी हुन्छ, भ्याटवापत मात्र सरकारले ३ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड पाउँछ ।’
अहिलेको खपतको आधारमा आगामी पाँच वर्षभित्र ७ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक खपत गरेर बाँकी रहेको १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दा मात्र प्रति वर्ष नेपालले ४ खर्ब ५० अर्ब आम्दानी गर्न सक्ने र जलविद्युतले मात्र अहिले भइरहेको १५ खर्बको व्यापार घाटालाई २५ प्रतिशत घटाउन सकिने बताए ।
दुलालले १५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आयोजना निर्माण अवधिमा ४५ लाख र दीर्घकालीन रूपमा प्रणाली सञ्चालनका लागि डेढ लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताउँदै यसले अहिले वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो क्रमलाई रोक्ने पनि बताए ।
कार्यपत्रमाथि पत्रकार भीम गौतम र अनुसन्धानकर्ता प्रमोद रिजालले टिप्पणी गर्दै जलविद्युतको आन्तरिक र बाह्य बजारको सुनिश्चितता नभए बढ्दो जलविद्युत उत्पादनको व्यवस्थापनको चुनौती ठूलो बन्दै जाने बताए ।
