Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

सर्तसहित क्रसर खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, दर्ता नै नभएकालाई सधैंका लागि बन्द गरिने

सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका–८ चिसापानीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग । सुर्खेत जिल्ला संयुक्त अनुगमन टोलीले उक्त क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । तस्बिर सुरेश आचार्य/रासस


काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार दर्ता भएका र नभएकालाई विभिन्न सर्त राखेर तत्कालका लागि सबै क्रसर उद्योग खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न परिपत्र गरेपछि देशभरका सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गरिएको छ । यसको विरोध क्रसर र निर्माण व्यवसायीले गरिरहेका थिए ।

ऐन र मापदण्डबमोजिम दर्ता भएर वैधानिक ढंगले चलिरहेका हकमा निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, दर्ता भएका तर हालको मापदण्ड पूरा नगरेकाका हकमा आगामी असारसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यस्ता क्रसरलाई असारसम्म हालको मापदण्ड अनुसार दर्ता हुन छुट दिएको हो । यसबाहेक दर्ता नै नभएका र कुनै विशेष आयोजनाको लागि सञ्चालन अनुमति पाएका, तर आयोजना सकिएपछि समेत चलिरहेका क्रसर भने बन्द नै गर्ने निर्णय भएको छ ।

एक मन्त्रीले क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डअनुसार नियमन गर्ने गरी सञ्चालन हुन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । साथै क्रसरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

क्रसरले पुर्याउने असरका सम्बन्धमा कानुनी जटिलता रहेको र त्यसलाई वैध बनाउने गरी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि सरकारले गृह प्रशासनले २० पुसको निर्णयपछि अहिलेसम्म देशभर करिब ८ सय क्रसर बन्द गरिएका छन् ।


Read Previous

‘आगामी आर्थिक वर्ष ठूला र नयाँ आयोजना ल्याउन सकिँदैन’

Read Next

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना : दोस्रो चरणको काम तीव्र

Leave a Reply

Your email address will not be published.