Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

दुई वर्षमा तीन हजार झोलुंगे पुल बनाइने


काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षमा मुलुकभर तीन हजार झोलुंगे पुल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ।

झोलुंगे पुलको अभावमा नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी प्रत्येक आधाआधा घण्टाको दूरीमा पुल निर्माणका लागि योजना बनाइएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पहिलो कामका रूपमा झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी फाइल सदर गरेका थिए।

चालु पन्ध्रौँ योजनामा प्रत्येक आधाआधा घण्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा बस्ती भएका र आवश्यकता भएका स्थानमा पुल निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए।

बस्ती नभएका र जङ्गल क्षेत्र छाडेर बस्ती लक्षित झोलुंगे पुल निर्माण गर्दा देशभरमा झण्डै तीन हजार नयाँ पुल आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ। झोलुंगे पुल नभएर बालबालिका विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी जान र कृषि उत्पादन बजारमा लगेर बेच्न समेत कठिनाइ भइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार झोलुङ्गे पुल बनेपछि पुल नभएरै ज्यान जोखिम हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।’

यसको निर्माणमा तीनै तहको सरकारको संलग्नता रहँदै आएको छ। एक सय २० मिटर भन्दा कम लम्बाई स्थानीय तहले बनाउने र त्योभन्दा बढी लम्बाइको पुल आवश्यक भएमा संघीय सरकारले निर्माण गर्ने महानिर्देशक मरहठ्ठाले बताए। स्थानीय तहले निर्माण गरेको स्थानमा बजेट संघीय सरकारले दिने गरेको छ।

चालू आवमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि छ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। लक्ष्यअनुसार पुल निर्माणका लागि कहाँकहाँ र कति सङ्ख्यामा आवश्यक छ भनी जानकारी गराउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए।

नगर वा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट विभागलाई माग आउने गर्दछ। उनले भने, ‘मागका आधारमा विभागको टिमले अध्ययन गरेपछि निर्माणमा जाने निर्णय हुनेछ।’ चालू आवबाट नै सो योजना कार्यान्वयमा लैजाने उनको भनाइ छ। चालू आवको बाँकी पाँच महिनामा कुन–कुन स्थानमा पुल आवश्यक छ भनी अध्ययन गरिने र अर्को दुई वर्षमा निर्माण गरिने महानिर्देशक मरहठ्ठाले बताए।

लक्षित कार्यक्रम अनुसार हिमाली र पहाडी जिल्लाका साथै तराईको केही ठाउँमा निर्माण योजना बनाइएको छ। विकासका हिसाबले पछि परेका र यातायातको पूर्वाधारमा कमजोर स्थान छनौट हुनेछन्। धादिङ, गोरखा, कालीगण्डकी, त्रिशुलीलगायतका नदीमा आधा–आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल निमार्ण भइसकेका छन्।

एउटा झोलुङ्गे पुल बन्न निकुञ्ज वा अन्य समस्या बाहेकको अवस्थामा एक वर्ष लाग्ने गर्दछ।

केही दशकयता पुल निर्माणका लागि नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै निर्माण सहज र थप व्यवस्थित बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहको माग अनुसार विभागले निरिक्षण गरेर आवश्यकताका आधारमा माग कार्यान्वयन गरिन्छ। ‘निर्माण स्थानमा नदी वारिपारी कालोपत्र तथा ग्राभेल सडक बनिसकेको भए त्यस्तो स्थानमा झोलुंगे पुल आवश्यक पर्दैन्,’ उनले भने।

सडक नै नभएका वा सडक खन्न सुरु गरिएका स्थानमा नागरिक तथा स्थानीय तहसँग छलफल गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण योजनाको आवश्यकता अनुसार निर्णय गरिन्छ। उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेर जनप्रतिनिधिसँग छलफल पछि वस्तुस्थिति हेरेर टुङ्गो लगाइन्छ।’

झोलुंगे पुलको आयु ४०/५० वर्ष हुने भएपनि समय–समयमा मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको दुई वर्षमा ठूलो सङ्ख्यामा झोलुंगे पुल निर्माण हुनेभएपछि केही वर्षपछि विस्तारै माग कम हुने उनको भनाइ थियो। निर्माण भन्दा मर्मत लक्षित कार्यक्रम तयारी अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ। हाल प्रदेश र संघीय सरकारबाट मर्मत भइरहेपनि नयाँजस्तै मर्मत कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। रासस


Read Previous

क्रसर उद्योग बन्दकाे कारण निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान गर्छाैंः ऊर्जा मन्त्री

Read Next

पुल नबन्दा नागरिकलाई सास्ती

Leave a Reply

Your email address will not be published.