Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

पोलभाडाको तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्न ऊर्जामन्त्रीसँग केबल टेलिभिजन व्यवसायीको माग


काठमाडौं । नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेर पोलभाडामा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा केवल व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको निवासमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलभाडाको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले विद्युतीय पोलहरुमा जडान भएका केबलको तार काट्ने, जफत गर्ने, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता कार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले शहरको सुन्दरता र भुगोलको अध्ययन गरेर बढीमा ७ वटा कम्पनीलाई विद्युत पोल प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने कार्यनीति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी विद्युत पोल प्रयोग गर्न दिँदा शहरको कुरुपता बढेको आरोप लगाएको छ ।

यसैगरी केबल व्यवसायी महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी हालसम्मको रकम मिनाहा गर्न र केबल व्यवसायीको हकमा २०७५ श्रावण पूर्व को नै पोलभाडा दर कायम गर्न अपिल गरेका छन् ।

महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साविकको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा पोलभाडा वृद्धि गर्दै परिमार्जित भाडादर निर्धारण गरेको विरुद्धमा २०७८ असोज १३ मा नै सुचना प्रविधि मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा लगायत अन्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, हालसम्म पनि पोलभाडाको विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन ।

                                                      

 

 

 


Read Previous

दुर्गम गाउँमा केन्द्रीय विद्युत बलेपछि स्थानीय उत्साहित

Read Next

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी स्थानमा छ : सीइओ श्रेष्ठ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *