Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयले कोप–२७ मा पायो औपचारिक प्रवेश, नेपालमा जिडीपीको २ प्रतिशत नोक्सानी


जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७ औँ सम्मेलन (कोप–२७) मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि नोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको छ ।

नेपालले सम्मेलनको आवश्यक तयारी गर्नुका साथै उठाउनुपर्ने विषयमा प्राथमिकता तोकेको थियो । नेपालले यस सम्मेलनमा गरेको तयारीमध्ये जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाएर छलफल हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो ।

यसअघिसम्म अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउँदै आए पनि अधिकांश विकसित राष्ट्र हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् ।

गत जुन महिनामा जर्मनीमा भएको ‘बोन बैठक’मा हानि नोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेको थिएन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव ड. बुद्धिसागर पौडेलले आफूहरुले यसमा प्राथमिकताका साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकामा सम्मेलनमा यो विषयले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको जानकारी दिए ।

‘हामीले हानि नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ एण्ड चाइना समूहसँग काम पनि गरेका थियौँ । यसमा अन्य मुलुकले पनि आवाज उठाउँदै आएका थिए । सम्मेलनमा यसले प्रवेश पाएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’, उनले भने । यसमा वित्तीय सुविधा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ ।

अबको बाटो के हो त ?

हानि नोक्सानीको विषयमा क्षतिपूर्तिका लागि वित्तीय सुविधा कस्तो हुनुपर्छ के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिकता दिन विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन । तसर्थ यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याएर निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले बताए । यद्यपि सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको २ वर्षमा यस विषयमा छिनाफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

यसमा जलवायुजन्य क्षति कति भयो त्यसबारेमा आधिकारिक र एकीकृत तथ्यांक आवश्यक पर्छन् । अहिले नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायुजन्य हानि नोक्सानी व्योहोरिरहेको अनुमान छ ।

यो विषय एजेण्डामा पर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी कोप सम्मेलनमा औपचारिक अनौपचिारक छलफल हुने र निर्णयमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र हरेक देशको राष्ट्रिय नेशलन फ्रेमवर्क आवश्यक छ ।

अनुकूलन गर्न नसकिने, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय जलवायुजन्य हानि नोक्सानी विषय हो । यसमा विकसित देशको धेरै योगदान रहेका कारण क्षतिपूर्ति व्योहोर्नु पर्ने सचिव कँडेलको तर्क छ ।

स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप–२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (स्याण्टियागाे नेटवर्क) लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।

नेपालले कोप–२७ सम्मेलनमा सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिकरूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको थियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षाको ढाँचालाई परिवर्तन गरेको, पहिरो, बाढी र डुबानका चरम घटना बढेका, गत वर्ष बेमौसमी वर्षा र भारी बाढीले ठूला खानेपानी पूर्वाधार नष्ट गरेको र लाखौँ डलरको कृषि बालीमा क्षति पु¥याएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइन ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी मन्त्री रेग्मीले बुधबार भएको सार्कस्तरीय वातावरण मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जलवायुसम्बन्धी हानि र नोक्सानीका कारण नेपालले हाल करिब २ प्रतिशत जीडीपी घाटा भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा उक्त क्षति ११ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनले अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित पहाडी देशका लागि अनुकूलनमा समेत वित्त सहयोग वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल

यस सम्मेलनमा अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा योजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो ।

यस विषयमा सोमबार र मंगलबार भएको उच्चस्तरीय सत्रमा धेरै देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले पनि अनुकूलनको क्षेत्रको बजेट यथेष्ठ नभएको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

विश्वका नेताहरुले यसमा वित्तीय सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेले यसमा पनि सहमति भएको देखियो । अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मुद्दामा प्रगति भएको छ । (इजिप्ट/रासस)


Read Previous

चालू आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनामा ८७ विद्युत आयोजनाले अनुमतिपत्र लिए

Read Next

बेँसीसहर–चामे सडक स्तरोन्नति सुस्त, १७ महिनामा ३० प्रतिशत मात्र काम

Leave a Reply

Your email address will not be published.