नेपाल पूर्वाधार 
लन्डन। विश्वव्यापी जलवायु संकट गहिरिँदै जाँदा बेलायतले जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व समुदायलाई नवीकरणीय ऊर्जातर्फ तीव्र रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।
बेलायतमा पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक गर्मी, विनाशकारी बाढी र लामो खडेरीजस्ता मौसमजन्य चरम घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् १८८४ देखि तापक्रम अभिलेख राख्न सुरु भएयता सबैभन्दा तातो पाँच वर्षमध्ये चार वर्ष पछिल्ला पाँच वर्षभित्र परेका छन्। त्यस्तै, अहिलेसम्मका सबैभन्दा गर्मी भएका १० वर्ष पनि पछिल्ला दुई दशककै रहेका छन्।
बेलायत सरकारलाई सुझाव दिने जलवायु परिवर्तन समितिले सार्वजनिक गरेको चौथो प्रतिवेदनमा तापक्रम नियन्त्रणका प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर सामना गर्न पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।
समितिले अत्यधिक गर्मीका कारण कामदारहरूको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै कार्यस्थलमा अधिकतम तापक्रम सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, चिस्यान दिने उपकरण विस्तार, घर तथा कार्यालयमा ताप नियन्त्रण प्रणाली जडान, बाढी नियन्त्रण संरचना निर्माण तथा पानी अभाव रोक्न नयाँ जलाशय निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जलवायु संकटसँग जुध्न आवश्यक पूर्वाधार, पानी व्यवस्थापन र ताप नियन्त्रण प्रणाली विस्तारका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ११ अर्ब पाउन्ड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यता, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जीवाश्म इन्धनलाई जलवायु संकटको मुख्य कारण बताउँदै विश्व समुदायलाई नवीकरणीय ऊर्जातर्फ न्यायपूर्ण र तीव्र रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रहरूको दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सल्लाहकार रायसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभाबाट पारित भएपछि जारी वक्तव्यमा महासचिवले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ र दिगो ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार विकासोन्मुख तथा साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका छन्। बाढी, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि र प्राकृतिक विपद्का कारण लाखौँ मानिस प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार सम्पन्न महासभा बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षमा १४१ देशले समर्थन जनाएका थिए भने ८ देश विपक्षमा उभिएका थिए। प्रस्तावमार्फत सबै राष्ट्रलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्दै वातावरण तथा जलवायु प्रणाली संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार काम गर्न आह्वान गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले समयमै प्रभावकारी कदम नचालिए भविष्यमा अझ घातक गर्मी, ठूलो बाढी, खाद्य संकट तथा पानी अभावजस्ता समस्या थप गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
