नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता आयोजना र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाको लागि ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब रूपैंया) को सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्ण हरी पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरको उपस्थिति थियो ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरी यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्नेछ । यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिइएको छ । यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इण्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ ।
डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजना ले २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ ।
हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नेछ । जसले त्यहाँका बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ ।
यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ । फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।
‘समावेशीरूपमा आर्थिकसामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सुचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने ।
‘नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
