नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लामा संरचना रहने गरी कालीगण्डकी नदीमा पहिचान भएको १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना सन् २०२३ भित्र निर्माणमा जाने भएको छ । पहिचान भएको करिब डेढ दशकपछि यो आयोजना निर्माणमा जान लागेको हो ।
विद्युत नियमन आयोगले आयोजनाको विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्न गत शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । आयोग गठनपछि ऐन र नियमावलीमा रहेको १ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार कालीगण्डकी गर्जको पनि सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए ।
आयोजनाबारेको आर्थिक तथा प्राविधिक जानकारी सूचनामार्फत पहिले नै भइसकेकाले समेत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीबाट धेरै जिज्ञासा नआएको उनले बताए । ‘यो आयोजनाले दिने प्रतिफल केही कमजस्तो देखिए पनि विगतमा सरकारी तहबाट बनेका आयोजनाको भन्दा राम्रो नै मान्नु पर्छ,’उनले भने,‘लगानी अनुपात पनि ८० र २० प्रतिशतको छ । यसले आयोजनालाई फाइदा दिन्छ ।’ उनले लगानी अनुपात सुनिश्चित हुनुले आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन धेरै समय नलाग्ने देखिएको बताए ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्राविधिक विवरण प्रस्तुत गर्दै हाइड्रो पावर इन्जिनियर राजेश शाक्यले आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन लगायत सम्पूर्ण कार्य पूरा भइसकेकाले अब संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने चरणमा पुगेको बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग १८० मेगावाटको ड्राफ्ट (मस्यौदा) विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भइसकेकाले आयोगले दर निर्धारण गरेर पिपिएको स्वीकृति दिएपछि आयोजना अगाडि बढ्ने बताए ।
‘हामीले अगाडि गर्नुपर्ने करिब धेरै काम गरिसकेका छौं,’ उनले भने,‘स्वदेशी बैंकहरूसँग वित्तीय स्रोत जुटाउनेबारे धेरै चरणमा छलफलहरू भएका छन् । बैंकहरूसँगको ऋण लगानी जुटाउने प्रक्रियामा छौं । प्राधिकरणसँग पिपिए भएपछि आयोजना स्थलमा काम सुरु हुन्छ ।’
यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीका सिए अनिल अग्रवालले कूल ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८० प्रतिशत र स्वपुँजी लगानी २० प्रतिशत रहने गरी आयोजा निर्माण हुन लागेको बताए ।
उनले औसत ११ प्रतिशत ब्याजदरलाई आधार मानेर आयोजना निर्माण गर्दा १५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न सकिने बताए । ३५ वर्षको उत्पादन अनुमतिपत्र रहेको आयोजनाले निर्माण पश्चात लगानीको १५.३८ प्रतिशत प्रतिफल दिने पनि उनले बताए ।
आयोजनाका प्रवर्द्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले डेढ दशकअघि नै आयोजना पहिचान भए पनि सडक पुहँच तथा प्रसारण लाइन नहुँदा काम सुरु गर्न समय लागेको बताए । आयोजना पहिचान भएपछि विदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न पहल गरिए पनि अहिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको पनि उनले बताए ।
उनले अब ढिला नगरी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाउने बताए । ‘हामीले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको समय धेरै गुज्रिसकेको छ । त्यसकारण पनि हामीलाई आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दवाव छ । ऋण लगानी जुट्दै गर्दा स्वपुँजी लगानीबाट काम सुरु गर्दैछौं’ उनले भने । उनले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको बताए ।
कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रो पावर कम्पनी प्रवर्द्धक रहेको आयोजना निर्माण सुरु गरेको ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना १८० मेगावाटमा निर्माण गर्ने भनिए पनि विद्युत विकास विभागले १६४ मेगावाटको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ ।
प्राधिकरणसँग हिउँदमा पिकिङ अवधिभर प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ,बर्खामा ८.४० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ दररेटमा आयोजनाको ड्राफ्ट पिपिए भएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि पाउने छ । आयोगले दर स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणले आयोजनाको पिपिए गर्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमा घिसिङले १० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्र आज ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आउनुले उसको आर्थिक तथा प्राविधिकरूपमा क्षमतामा स्तरोन्नति भएको बताए । ‘अहिले करिब ११ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । अबको आवश्यकता भनेको सुख्खा यामको पनि माग धान्ने जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु रहेकाले सरकारको नीति अनुरुप नै प्राधिकरणले पनि अर्धजलाशय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भने ।
वार्षिक २० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युतको माग बढिरहेकाले पनि अर्धजलाशय आयोजनाको आवश्यकता अनुसार नै कालीगण्डकी गर्ज आयोजना अगाडि बढ्न लागेको उनले बताए । अब पिपिए हुँदा वित्तीय स्रोत जुटाएर बढीमा ७ वर्षभित्र आयोजना आएमा बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनले बताए ।
प्राधिकरण विद्युत व्यपार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले आयोगको सार्वजनिक सुनुवाईबाट स्वीकृति दिएपछि आयोजनाको पिपिए अगाडि बढ्ने बताए । उनले दैनिक ६ घन्टा पिकिङ दिने आयोजना निर्माण हुन लाग्नु सुखद पक्ष भएको बताए ।
‘सुख्खा यामको माग व्यवस्थापन आन्तरिक उत्पादनबाट नै गर्न अर्धजलाशय आयोजनाको महतत्व बढेको हो । यस्ता आयोजना निर्माणले प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्छ’ उनले भने ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी प्रवर्द्धक गुरूप्रसाद ढकालले माथिल्लो तटमा बन्ने अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाका कारण तल्लो तटिय क्षेत्रमा बन्ने आयोजना समस्यामा पर्न नहुने कुरामा जोड दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कालीगण्डकी गर्जको तल्लो तटिय क्षेत्रमा आफ्नो आयोजना पर्ने हुँदा कालीगण्डकी गर्जको प्रवद्र्धकसँग एउटा टर्बाइनसम्म चल्ने पानी छोड्ने व्यवस्था गरिदिएमा राम्रो हुने बताए ।
‘हामीले लिखितरूपमा पनि यसबारे जानकारी गराएका छौं । आयोगमा पनि लिखितरूपमा दिनु परेमा म दिन तयार छु । तर, एउटा आयोजनालाई न्याय गर्दा अर्को आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई अन्याय नहोस् भन्ने मेरो धारणा हो’ उनले भने ।
ढकालको जवाफमा आयोजनाका प्रवर्द्धक प्रधानले तल्लो तटिय क्षेत्रको आयोजनाबारे जानकार नरहनेको र मर्का नपर्ने गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । ‘तत्लो तटिय क्षेत्रमा उहाँहरूको आयोजना छ भन्नेबारे हामी पूर्ण जानकार छौं । यो विषयमा उहाँहरूसँग पटक–पटक छलफल पनि भएको छ,’उनले भने, ‘हामीले त त्यो आयोजनालाई पनि हाम्रो टेलरेसको पानी उपयोग हुने गरी अर्धजलाशय बनाउन आग्रह गरेका छौं । हामी सहमति गरेरै जाने पक्षमा छौं ।’
जलविद्युत व्यवसायी सूर्य अधिकारीले राज्यकाे नीति अनुरूप अर्धजलाशय आयोजना आउनु देशकाे समृद्धिका लागि राम्राे भएकाे बताए । उनले माथिल्लाे तमाेर र कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशय आयोजना निर्माण हुँदा निजी क्षेत्रले ठूलाे फड्काे मार्ने बताए । उनले ठूला आयोजना निर्माण हुँदा प्रविधि हस्तान्तरण र जनशक्तिकाे क्षमतामा स्तराेन्नति हुने बताए । तल्लाे तटिय क्षेत्रका आयोजना समस्यामा पर्ने अवस्था आएमा पुनः अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकिने सुझाव उनले दिए ।
यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन हुने विद्युत डेढ किलोमिटर दुरीको २२० केभी दाना सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजना सम्पन्न हुँदा वार्षिकरूपमा १ अर्ब ५ करोड ५५ लाख ५२ हजार ३ सय १३ गिलोवाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले सुख्खा याममा पनि ६ घन्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्नेछ ।
