नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको संयुक्त पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी नेपाललाई २६२.८ मोगावाट बराबरको निःशुल्क बिजुली दिन सकारात्मक बनेको छ ।
७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ लाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउन लागिएको संयुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्ने भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिन सकारात्मक भएको हो । जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा ठूलो जोखिम हुने तथा यसका लागि सरकारले न्यू परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) को व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला भारतीय कम्पनीले जलाशययुक्त परियोजनामै निःशुल्क बिजुली दिन सहमत हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
लगानी बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गरी मस्यौदा निर्माण गर्न गठित समितिका सदस्य–सचिव सागर गौतमका अनुसार, जलाशययुक्त परियोजना भएपनि नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा जस्तै २१.९ प्रतिशतको निःशुल्क ऊर्जा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले दिन लागेको छ तर यसको अन्तिम टुंगो भने अध्ययनले लगाउनेछ ।
भारतीय कम्पनीले २०८१ असारभित्र यसको अध्ययन सक्नेछ भने अध्ययन सकिएपछि मात्र यसबारे विस्तृत निर्माण कार्ययोजना तयार गर्नेछ । लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले पश्चिम सेतीलाई ४५ दिन र सेती नदी–६ (एसआर सिक्स) आयोजनालाई ६ महिनाभित्र सर्भे अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
आयोजना अघि बढाउनका लागि संयुक्त पश्चिम परियोजना अघि बढाउन लागेको भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग आगामी बिहीबार समझदारी हुने कार्यक्रम छ ।
संयुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको लागत दुई खर्ब ३ अर्बको अनुमान गरिएको छ तर लागत अनुमान केही वर्ष अघिको भएकोले यसमा पुर्न अध्ययन हुँदा थप हुने अवस्था रहेकोे बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार, पश्चिम सेतीको १ खर्ब ३२ अर्ब र सेती नदी–६ को ६९ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये पश्चिमसेतीको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि २७ अर्ब र सेती नदीका लागि १ अर्ब ७० करोड अनुमान गरिएको छ ।
संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण भएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको रोयल्टी र करको योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कम्तीमा निर्माणका लागि ६ देखि ८ वर्ष लाग्ने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् भने विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ ।
