नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको भदौ महिनाको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक भदौ महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा आएको बाढीपछि उत्पन्न संकटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर क्षति पुगेका जलविद्युत आयोेजनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा जुट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । भविश्वमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । साथै, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा मुख्य वक्ताकोरूपमा सहभागी पूर्व ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाप्रलयका कारण संकटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सो क्षेत्रलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले भोटेकोशी र त्रिशूली जलविद्युत क्यास्कडलाई पुनर्जीवन दिन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी तत्काल ठोस नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोर क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय गेग्रानसहितको महाप्रलय र हिमपहिरोले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई २० देखि ३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ । ‘अहिले रसुवाका गाउँगाउँमा पुग्दा कारुणिक दृश्य देखिन्छ । युवा, सवारी चालक र प्राविधिक जनशक्ति बाढीमा सोहोरिएर जाँदा गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहेका छन्,’ विपद्पछिको वस्तुस्थितिको चित्रण गर्दै उनले भने । यस्तो विषम र संकटपूर्ण परिस्थितिबाट ऊर्जा क्षेत्र र स्थानीय जनजीवनलाई उकास्न सरकारले ढिलाइ नगरी विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले तत्काल रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनःनिर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव घिसिङले दिएका छन् । विपद्को पहिलो दिनदेखि नै भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको स्थलगत निरीक्षण तथा उद्धारमा खटिएका घिसिङले सरकारले रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि भन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थप, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनी बाटो फुकाइदिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको पहुँच मार्गलाई कम्तीमा दुई लेन वा सोभन्दा ठूलो बनाएर चीनको सीमा जोड्ने गरी युद्धस्तरमा निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा आयोजनाहरूको पुनःनिर्माण र व्यावसायिक आवागमन सहज हुन सक्ने पनि उनले बताए । प्रविधि र डिजाइनको आधुनिकीकरणबारे जोड दिँदै घिसिङले अब निर्माण हुने पावरहाउसहरूलाई अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकको मोडलमा दूरस्थ रूपमा सञ्चालन हुने प्रविधि अपनाउनुपर्ने बताए ।
साथै, मुख्य पहुँच सुरुङहरूलाई सुरक्षित बनाउने र संकटकालीन निकासको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता तत्काल खुल्ला गर्नुपर्ने र आकस्मिक बाढीको प्रभाव घटाउन तथा हिउँद र वर्षातको विद्युत सन्तुलन मिलाउन हरेक नदी बेसिनमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अपरिहार्य भइसकेको उनले औल्याए । प्राधिकरण ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रन नदिन विद्युत् महसुल र कर नीतिहरू (भ्याट तथा भन्सार) लाई ऊर्जा प्रवद्र्धन अनुकूल बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो । यस्तै, कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) मा आएको गेग्रानसहितको लेदो बाढी र हिमपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, बस्ती र ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति पुगेको बताए । इप्पानले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार भदौ १० को बाढीका कारण रसुवा–त्रिशूली करिडोरका कुल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये २८१ मेगावाट कुल क्षमताका ८ वटा उत्पादनरत जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३८८ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ । यसरी कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।
विपद्पछि समाजमा ‘अब जलविद्युत् आयोजना बनाउने कि नबनाउने?’ भन्ने दुविधापूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको बताउँदै अध्यक्ष डाँगीले यस्ता भ्रमहरूलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र अझै दृढ रहेको बताउँदै उनले सरकारले प्रवद्र्धकका समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी बाढी आउँदाको समयमा प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा रहेका उपकार्यकारी निर्देशक मदनराज तिमिल्सिनाले भदौ १० गतेको महाविपत्तिको प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत गर्दै घटनाको भयावह दृश्य वर्णन गरे । बिहान ९ः१० बजे माथिल्लो क्षेत्रमा भीषण बाढी आएको खबर प्राप्त हुनासाथ ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को भूमिगत विद्युतगृहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिँदा पनि धेरैलाई गुमाउनु परेको बताए । ‘खबर पाउन साथ सुरक्षित स्थानमा जान र ड्यामका गेटहरू खोल्न निर्देशन दिइएको थिएँ । तर, खबर पाएको पाँच मिनेटभित्रै (९ः१५ बजे) बाढी टेलरेस र मुख्य पहुँच सुरुङ हुँदै विद्युतगृहभित्र छिरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘यो आयोजना स्थलबाट प्राधिकरणका ४० जना दक्ष जनशक्ति सम्पर्क बिहिन हुँदा २ जनाको मात्रै माजीवितै उद्धार गरिएको छ ।’ उनले १०औँ दिनमा २ जनाको शव फेला परेको र बाँकी कर्मचारीहरू अझै बेपत्ता रहेको दुखद् जानकारी दिए । बाढीले नदीको सतह ३० मिटरसम्म माथि उठाएकाले विद्युतगृह पुनर्निमाण र सञ्चालन ठूलो प्राविधिक अन्योल सिर्जना भएको पनि उनले बताए । त्यसैगरी, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष एवम् लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले आयोजना निर्माणको चरणसम्म लैजान तथा सञ्चालन हुने अवस्थामा आइपुग्दा लागेको २६ वर्ष लामो संघर्ष, कानुनी झन्झट र वित्तीय चुनौती पार गरेर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेका वेला अकल्पनीय बाढीले आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको पीडा साटे ।
घाम लागिरहेको अवस्थामा अचानक आएको प्रलयले आयोजनामा कार्यरत ६० जनामध्ये ३९ जना जनशक्तिको ज्यान लिएको वा बेपत्ता बनाएको उनले बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र विपद्का कारण लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित भइरहेकाले राज्यले स्पष्ट नीतिगत संरक्षण दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवम् जल–मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले ‘जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्बाट सिकिएका पाठहरू’ सम्बन्धी प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वैज्ञानिक सिमुलेसन प्रविधि र भूगर्भीय तथ्याङ्कका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यो बाढी सामान्य मौसमी वर्षाका कारण आएको नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट वा विशाल गेग्रानसहितको आकस्मिक महाप्रलय भएको स्पष्ट पारे । अधिकारीका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार वर्षको अन्तरालमा एक पटक आउने यस्ता प्रलयकारी विपद्हरू जलवायु परिवर्तनका कारण हाल बारम्बार दोहोरिन थालेका छन् ।
उनले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, सुरुङ र इन्टेकको संरचनात्मक सुरक्षा बढाउनुपर्ने, पावरहाउसको स्थान सुरक्षित हिमाली क्षेत्र वा माथिल्लो भागमा चयन गर्नुपर्ने र नदी करिडोरहरूमा अत्याधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । छलफल सत्रमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले उठाएको बीमा दाबी फछ्र्यौट, वित्तीय पुनरुत्थान र कानुनी जटिलताबारे नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवम् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बिमा क्षेत्रको धारणा स्पष्ट पारे । क्षेत्रीले ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मका साना दाबी, क्षति भएका सवारी साधन, व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा र आवास बिमाका दाबीहरूलाई नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी संक्षिप्त दाबी फछ्र्यौट कार्यविधिमार्फत १ महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिए । बाढीमा बेपत्ता भएका कर्मचारी तथा नागरिकहरूको हकमा विद्यमान ७ देखि १० वर्षको कानुनी पर्खाइलाई घटाएर संक्षिप्त प्रक्रियाबाट दुर्घटना बिमाको भुक्तानी दिने कानुनी बाटो आवश्यक भएको बताए । भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानित १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको क्षति भएको, जुन नेपालका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा व्यहोर्ने कुल दाबीको २ देखि ४ गुणा बढी भएको उनले बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू हिउँमा आधारित नदीहरूमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिम (न्ीइँ च्ष्कप) भएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेको र आगामी दिनमा बिमा कभरेज पाउन कठिन हुने तथा प्रिमियम दर बढ्न सक्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने उनले औँल्याए । विपद्को यस कठिन परिस्थितिमा इप्पानले संस्थागत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै राहत र उद्धारमा अग्रसरता देखाएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार प्रभावित आयोजनाहरूबाट कुनै पनि सहयोग नलिई अन्य ५८ वटा व्यावसायिक समूहअन्तर्गतका ४८ वटा कम्पनीहरूबाट १३ करोड १ रुपैयाँ राहत रकम सङ्कलन गरिएको थियो । सो रकम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमार्फत ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । राहत कोषमा योगदान पु¥याउने ५८ वटा ऊर्जा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दोसल्ला र प्रशंसापत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र इप्पान अध्यक्ष डाँगीले संयुक्त रूपमा सो सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । इप्पानका सचिव एवम् फ्राइडे फोरमका संयोजक कुबेरमणि नेपालले सञ्चालन गरेको उक्त बृहत् कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका शीर्ष व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व सचिवद्वय दिनेशकुमार घिमिरे र अनुपकुमार उपाध्याय, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्की, विद्युत् विकास विभागकी निर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवच्छ मण्डल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरू किरणकुमार श्रेष्ठ र मदन तिमिल्सिना, विद्युत् नियमन आयोग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उच्च प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष रामहरि शर्मा, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार भ्लोन, उपाध्यक्षहरू, कार्यसमिति सदस्यहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू र ऊर्जा पत्रकारहरूको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । इप्पानले हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार उर्जा क्षेत्रका समसामायिक विषयमा फ्राइडे फोरम आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।
