नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । खुला पहुँचमार्फत विद्युत कारोबार गर्दा पूर्वनिर्धारित उत्पादन तथा आयात–निर्यात तालिकाभन्दा फरक परे त्यसको प्रभावअनुसार प्रतियुनिट ४ देखि १६ रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ देखि २० रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन हुने भएको छ।
विद्युत नियमन आयोगले खुला पहुँचलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले डेभिएसन सेटलमेन्ट तथा मिटरिङसम्बन्धी दुई नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विद्युत प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विद्युत नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले २०८३ भदौ २५ गते बसेको बैठकबाट मिटर जडान तथा सञ्चालन (Installation and Operation of Meters) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ र डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिज्म तथा सम्बन्धित विषयहरू (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले दुवै मस्यौदा निर्देशिकामाथि आफ्नो राय, सुझाव तथा टिप्पणी लिखित रूपमा आयोगको कार्यालय सानो गौचरण, काठमाडौंमा वा info@erc.gov.np मार्फत पठाउन सक्नेछन्।
यी निर्देशिकाहरू विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ अन्तर्गतका सम्बद्ध निर्देशिका हुन्। आयोगका अनुसार ती निर्देशिका विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ अन्तर्गत जारी हुनेछन्।
आयोगले विद्युत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गत पुसमै खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक थप निर्देशिकाहरू तयार गर्ने क्रममा अहिले दुईवटा मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो।
खुला पहुँचसम्बन्धी विभिन्न मस्यौदामा आयोगका सदस्य लोकराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ। उक्त उपसमितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी छन्। आयोगले आमन्त्रित विषयविज्ञहरूको सहभागितामा समेत मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
मिटरिङलाई खुला पहुँचको आधारशिला
मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले खुला पहुँचको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विशेष मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले मिटर जडान हुने स्थान, मिटरको प्रकार तथा स्वामित्वसँगै ऊर्जा मापनको शुद्धता (Accuracy) सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालको विद्युत प्रणालीमा जडान हुने मिटरमा एकरूपता ल्याउने, सुरक्षा तथा गुणस्तर कायम गर्ने र मिटरबाट प्राप्त तथ्यांकको संकलन, प्रवाह, व्यवस्थापन तथा भण्डारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक Power Line Carrier, Radio Frequency तथा GSM 3G/4G प्रविधिमार्फत प्रवाह तथा संकलन गरी केन्द्रीय Meter Data Management System मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
खुला पहुँचको व्यवस्थामा एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा धेरै उत्पादक र उपभोक्ता जोडिन सक्ने भएकाले कसले कति विद्युत उत्पादन तथा खपत गर्यो भन्ने कुरा यकिन गर्न भरपर्दो मिटरिङ आवश्यक हुन्छ। त्यसैले खुला पहुँच कार्यान्वयनमा मिटरिङलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ।
यसले प्रत्येक प्रयोगकर्ताको उत्पादन तथा खपतको तथ्यांक सही रूपमा मापन गर्ने, तथ्यांक स्वचालित रूपमा संकलन तथा भण्डारण गर्ने र शुल्क, जरिवाना तथा प्रोत्साहनको गणनाका लागि पारदर्शी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तालिकाभन्दा फरक उत्पादन वा खपतमा ‘डेभिएसन’
आयोगले सार्वजनिक गरेको अर्को मस्यौदा डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिज्म तथा सम्बन्धित विषयहरू, २०८३ हो। यसले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुरक्षा, विश्वसनीयता र स्थिरता कायम गर्न पूर्वस्वीकृत विद्युत आयात (Drawal) तथा निर्यात (Injection) तालिकामा हुने बिचलनको व्यवस्थापन तथा फर्छ्यौटको विधि प्रस्ताव गरेको छ।
कुनै उत्पादक वा खरिदकर्ताले निश्चित समयमा कति विद्युत उत्पादन, खपत, आयात वा निर्यात गर्ने भन्ने तालिका पहिले नै पेश गरेको हुन्छ। तर वास्तविक उत्पादन वा खपत उक्त तालिकाभन्दा बढी वा कम हुन सक्छ। पूर्वनिर्धारित तालिका र वास्तविक उत्पादन वा खपतबीचको यही फरकलाई ‘डेभिएसन’ भनिन्छ।
उदाहरणका लागि कुनै जलविद्युत आयोजनाले भोलिका लागि १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका पेश गरेको छ तर वास्तविक उत्पादन ११० मेगावाट भयो भने १० मेगावाटको फरक डेभिएसन हुन्छ।
मस्यौदा निर्देशिकाअनुसार खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले स्वीकृत विद्युत निर्यात वा आयात तालिकाभन्दा फरक हुने गरी विद्युत आयात वा निर्यात गरेमा त्यसले ग्रिडमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावका आधारमा जरिवाना वा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा बिचलनका लागि न्यूनतम ४ रुपैयाँदेखि अधिकतम १६ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म जरिवाना तथा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्थामा ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म प्रोत्साहन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले प्रणालीको आवृत्ति (Frequency) मा आधारित भएर बिचलन भएको विद्युत शक्तिको अनुपातमा जरिवाना वा प्रोत्साहन प्राप्त गर्नेछन्।
ग्रिड स्थिरताका लागि डेभिएसन व्यवस्थापन
विद्युत प्रणालीमा उत्पादन र खपतबीच निरन्तर सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। उत्पादन र खपतबीच ठूलो असन्तुलन हुँदा प्रणालीको आवृत्ति घट्ने वा बढ्ने र त्यसले ग्रिडको स्थिरता तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्छ। चरम अवस्थामा यसले ब्ल्याकआउटसमेत निम्त्याउन सक्छ।
खुला पहुँचको व्यवस्था लागू भएपछि ठूलो संख्यामा उत्पादक तथा खरिदकर्ता एउटै प्रणालीमा जोडिने भएकाले उनीहरूको उत्पादन तथा खपतमा हुने साना-साना बिचलनसमेत जम्मा भएर ग्रिडमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले बिचलनलाई समयमै मापन गर्ने, त्यसले ग्रिडमा पारेको प्रभाव पहिचान गर्ने र सोही आधारमा जरिवाना वा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने प्रणालीलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो विद्युत उत्पादन तथा खपतको तालिका सकेसम्म पालना गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विद्युत प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न सहयोग गर्ने आयोगको अपेक्षा छ।
अन्य निर्देशिका पनि क्रमिक रूपमा ल्याइँदै
आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने कामसमेत अगाडि बढाएको छ। यसअघि नै गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा राय, सुझाव तथा टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ।
निकट भविष्यमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा ग्रिड आबद्धता लगायतका अन्य सम्बद्ध निर्देशिकासमेत क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।
सम्बद्ध निर्देशिका जारी भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्ने आयोगको भनाइ छ।
हाल नेपालमा खुला पहुँचको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नहुँदा विद्युत बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ। खुला पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विद्युतका लागि प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले विद्युत बजारमा जोखिम घटाउनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।
मस्यौदा निर्देशिकाको पूर्ण पाठ विद्युत नियमन आयोगको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
