Nepal Purbadhar

सोमवार, माघ १६, २०७९
Monday, January 30, 2023

सोमवार, माघ १६, २०७९
Monday, January 30, 2023

भदौ २३ र २४ मा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन हुने,२५ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै


काठमाडौं । आगामी भदौ २३ र २४ गते नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा चौंथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलन हुन लागेको हो ।

उद्योग परिसंघले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चौंथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुन लागेकोबारे जानकारी दिएको छ । चौंथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलनका लागि ‘विकासका लागि पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ) नारा दिइएको छ । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

परिसंघका अनुसार पूर्वाधार सम्मेलनको सह–आयोजक लगानी बोर्ड र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय रहने छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चौंथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए ।

अहिले विश्वभरमा जलवायु परिवर्तनको त्रास बढिरहेकाले सम्मेलनले पर्यावरण जोगाउने गरी हरित पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने उनले बताए । ‘देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास अपिहार्य छ । ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न अथाह लगानी चाहिन्छ,’ उनले भने,‘सम्मेलनले ठूला परियोजनामा लगानीको अवसर पनि दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’

उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा देखिएको प्रतिबद्धता अनुसार ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने वातावरण तयार गर्न सम्मेलनले भूमिका खेल्ने बताए । विश्वका विभिन्न देशका सरकारी प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरी ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दाको अनुभव सुन्ने अवसर पनि सम्मेलनले दिने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाईलगायत पूर्वाधार विकासका प्रमुख समस्या पहिचान गरी तीनको समाधान गरी निजी लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलनले भूमिका खेल्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकाे यातायात व्यवस्था शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । उनले सम्मेलनमा आउने २५ देशका सहभागी समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी मन्त्रालयले पूर्वाधार परियोजना बैंक बनाएको बताए ।

‘दीगो पूर्वाधार विकासका लागि लगानी भित्र्याउने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहनेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपालले उत्पादनभन्दा पनि वस्तु तथा सामाग्रीको आयात गरेर खपत गरिरहेको छ । त्यसकारण, अरु देशले पूर्वाधार परियोजना विकास गर्दा लगानी व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् भन्नेबारे सम्मेलनमा विज्ञबाट अनुभव सुन्ने छौं ।’ यो सम्मेलन पहिलेकै सम्मेलनहरूको निरन्तरता भएको पनि उनले बताए ।

विश्वमा पुँजी अभाव र बढ्दो ब्याजदरका कारण पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्न थप चुनौती थपिएकाले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिई नवीन वित्तीय ढाँचामा लगानीबारे पनि सम्मेलनमा छलफल गरिने भएको छ ।

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका घोषणाबारे सम्मेलनमा वृहत छलफल गरिने बताए । उनले सम्मेलनले क्षेत्रीयरूपमा पूर्वाधारमार्फत जोडिएर नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषय जोडदाररूपमा उठाउने बताए । सम्मेलनमा कोभिड–१९ महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धपछिको अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि बहस गरिने पाण्डेले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ पूर्वाधार समितिका अध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्रल अहिलेसम्म प्रवेश पाएको हवाई यातायात, जलविद्युत, केबलकारलगायत क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरिरहेको बताए । उनले लगानी बोर्डले यी बाहेक पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीको ढोका खुल्ला गर्न लागेकाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । उनले अगामी पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधारका सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी होस् भनी प्रवर्द्धन गर्न लागेको बताए ।

२५ देशका ६ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने सम्मेलनमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महानगरपालिकाका मेयरलाई पनि आमन्त्रण गरिने परिसंघले जनाएको छ । यसअघि सन् २०१४ मा पहिलो, २०१७ मा दोस्रो र सन् २०१९ मा तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

सन् २०२१ मा नै चौंथो संस्करणको सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने भए पनि कोडि–१९ महामारीका कारण केही ढिलो गरी सन् २०२२ मा आयोजना गर्न लागिएको उद्योग परिसंघले जानकारी दिएको छ ।


Read Previous

आरओआर आयोजनाकाे पीपीए पूर्ण खुल्ला, उत्पादन क्षमता क्यू-२५ मा झार्न ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिस

Read Next

संयुक्त पश्चिम सेती सेतीमा २६२ मेगावाट निशुल्क बिजुली दिन भारतीय कम्पनी सकारात्मक

Leave a Reply

Your email address will not be published.