नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आइतबार अर्थमन्त्री जर्नाद्धन शर्माले केन्द्रलाई साइवर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइवर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरे ।
बजेट तथा कार्यक्रममा साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि उनले सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साईवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको सो बजेटमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रममा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा संघीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गरिने तथा स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच विस्तार गरिने पनि उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा सूचना महामार्ग, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्ने पनि उल्लेख छ ।
बजेटमा हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो निकायको रूपमा विकास गर्न यसको पुनर्सरचना गरिने उल्लेख छ ।
]यसैगरी दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने र इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलव्ध गराउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइने पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच शत प्रतिशत भू–भागमा पुर्याउने र सूचना तथा प्रसारण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन टेलिभिजनको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई एक आपसमा गाभी मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन संगठन पुनर्संरचना गरिने र नेपालमा नै गुणस्तरीय सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
चलचित्रसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि दोलखा फिल्म सिटी आयोजनालाई सरकारी– निजी साझेदारी अवधारणा मार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
