नेपाल पूर्वाधार 
Trisuli flood, Bridge
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। सरकारले सामान्यतया एक परिवारका लागि करिब ३२० वर्गफिट क्षेत्रफलमा दुई कोठे अस्थायी घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण गर्न इच्छुक गैरसरकारी संस्थालाई कुन स्थानीय तहमा कति ओटा घर निर्माण गर्ने हो, त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। संस्थाहरूले घरको संख्या, निर्माणस्थल, अनुमानित लागत, निर्माण सुरु र सम्पन्न गर्ने समयसहितको कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ।
यसअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको भए त्यसको विवरणसमेत माग गरिएको छ। गैरसरकारी संस्थाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवास निर्माण गर्न सक्नेछन्।
विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार विभिन्न संस्थाबाट आउने प्रस्तावलाई भवनसंहिताको आधारभूत मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरी उपयुक्त डिजाइन स्वीकृत गरिनेछ। भूगोलअनुसार आवासको डिजाइन फरक हुन सक्ने भएकाले सबै स्थानमा एउटै प्रकृतिको घर निर्माण नहुने उनले बताए।
अस्थायी आवास भए पनि सुरक्षित रूपमा बस्न मिल्ने र अन्य प्रकोपबाट समेत जोखिम नहुने गरी निर्माण गरिने अर्यालले बताए। उनका अनुसार अस्थायी आवासको लागत प्रतिघर करिब २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पर्न सक्नेछ।
पहिलो चरणमा ४ देखि ५ सय परिवारलाई आवास आवश्यक
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार पहिलो चरणमा करिब ४ देखि ५ सय परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
बाढी प्रभावितमध्ये केही परिवार अहिले डेरा भाडामा लिएर तथा केही आफन्तको घरमा बसिरहेका छन्। अस्थायी आवासमा सर्न चाहने यस्ता परिवारको संख्या थपिए आवास आवश्यक पर्ने परिवारको संख्या पनि बढ्न सक्ने विभागले जनाएको छ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेल बढीमा ६ महिनासम्म बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। परिवारमा चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ थप दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर आवास निर्माण
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले अस्थायी आवासका नमुना स्वीकृत गर्दै सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय तहले सम्भावित सुरक्षित स्थान पहिचान गरेपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग वा भौगर्भिक विज्ञबाट त्यसको अध्ययन गरिनेछ। अध्ययनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थामार्फत अस्थायी आवास निर्माण अघि बढाइनेछ।
आवास निर्माण हुने स्थानमा सडक, बिजुली, खानेपानी, सरसफाइ र सञ्चारजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्नेछन्।
१७ होल्डिङ सेन्टरमा अझै प्रभावित परिवार
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै १७ ओटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन्। नुवाकोटका ४ ओटा सेन्टरमा १२१ जना, रसुवाका ९ ओटा सेन्टरमा ८४३ जना र धादिङका ४ ओटा सेन्टरमा १२१ जना आश्रित छन्।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट कुल ३२ हजार ९३६ जना प्रभावित भएका थिए। बाढीबाट ८ हजार ३१७ घरपरिवार प्रभावित हुँदा ७ हजार ५७० निजी भवनमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
