नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानुनसम्मत रूपमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय तहबाट अवरोध गर्ने आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल तथा संवाद गर्ने क्रममा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले कांग्रेससम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताले कानुनसम्मत रूपमा काम गरिरहेका ऊर्जा उद्यमीलाई दुःख दिए पार्टीको संस्थागत संयन्त्रमा उजुरी गर्न सकिने बताए। दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने उनको भनाइ थियो।
थापाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय तहमा ऊर्जा आयोजनामाथि अनावश्यक दबाब र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। इप्पानका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तह तथा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट आयोजना निर्माणमा हुने अवरोध गम्भीर बन्दै गएको गुनासो गरेपछि उनले कांग्रेसले स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण र नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।
उनले पार्टी आबद्ध स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए। आवश्यक परे पार्टीकै तहबाट कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले स्थानीय समुदायका नाममा अस्वाभाविक माग राख्ने, निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी रोक्ने, सडक अवरुद्ध गर्ने र आयोजनासँग पटक-पटक थप रकम माग गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भइरहेको बताएका थिए।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरे पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै कायम रहेको बताए। निजी क्षेत्रले साना आयोजनाबाट सुरुवात गरेर स्वदेशी पूँजी परिचालनमार्फत ४४० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गरेको उनले बताए।
डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाका कारण समस्या भइरहेको बताए। अदालतका अन्तरिम आदेश तथा विभिन्न कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समय रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हालै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको विपद्का कारण करिब १३ ओटा आयोजनामा असर परेको भन्दै उनले ती आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई सरकार तथा प्रतिपक्ष दलहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाबाट लाभ दिने विषयमा निजी क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा माग थपिँदै जाने प्रवृत्तिले आयोजना लागत बढाउने गरेको बताए।
इप्पान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीलाई राजनीतिक दलको ‘लेन्स’बाट हेर्न नहुने बताइन्। ठूलो पूँजी र दीर्घकालीन जोखिम लिएर आयोजना निर्माण गर्ने ऊर्जा उद्यमीलाई देशको आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
