नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उठेका प्रश्नबारे अध्ययन गरिरहेको संसदीय उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट एक बोरा कागजात प्राप्त गरेको छ। उपसमितिको बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार भने अनुपस्थित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले प्राप्त कागजातको अध्ययन सुरू गरेको हो। बिहीबारको बैठकले कात्तिक ३० गतेभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने गरी आन्तरिक कार्यविधिसमेत तय गरेको छ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नबारे नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट विवरण प्राप्त भएको छ। कागजातको मात्रा धेरै भएकाले ती सबै विवरण उपसमितिको सचिवालयमै राखेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो भने बिहीबार दोस्रो बैठक बसेको हो।
यसैबीच, उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद खगेन्द्र सुनार बैठकमा उपस्थित भएनन्। एक महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक भाषा र धम्की प्रयोग गरिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन प्रक्रिया नसकिएसम्म उनलाई सार्वजनिक तथा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। यही कारण उनी बिहीबारको बैठकमा अनुपस्थित भएको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो। गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायबाट गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो। उनीहरूलाई ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराइएको थियो।
सरकारले पोसाकका लागि हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याएको थियो। पोसाक शीर्षकमा मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।
डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको र पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि संसदीय अध्ययन अघि बढाइएको हो। उपसमितिले प्रहरीबाट प्राप्त विवरण र अन्य उजुरीको अध्ययन गरी निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ।
