
काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नतिजामुखी र जवाफदेही कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै सचिव, सहसचिव तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य-सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा मन्त्रालयको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सम्झौतामार्फत तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार लक्ष्य हासिल गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समयबद्ध बनाउने तथा प्राप्त उपलब्धिको नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य-सचिवले पनि बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सम्झौताले मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यसम्पादनको प्रगति, लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था तथा देखिएका चुनौतीको नियमित समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका कदम चालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै कामको परिणामप्रति सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताले सेवा प्रवाह, कार्यक्रम कार्यान्वयन र संस्थागत जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।


