नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न विद्युत नियमन आयोगसँग माग गरेको छ।
नवनियुक्त आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्यहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोग पुगेको इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत क्षेत्रको विकास, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आयोगले नियमन मात्र नभई सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन माग
इप्पानले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (Open Access) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय (Business-to-Business) विद्युत व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) को नमुना तयार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, आयोजना विकासकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवालाबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि स्पष्ट संयन्त्र निर्माण, आयोगबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
प्रसारण लाइन ढिलाइको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नगर्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
साथै, टेक एण्ड पे (Take and Pay) पीपीए, कन्टिजेन्सी पीपीए, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अन्डरराइटिङ प्रक्रियालाई आयोगमा पुनः दोहोर्याउन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
मर्जर, आईपीओ र ऊर्जा भण्डारणमा स्पष्ट नीति माग
इप्पानले जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति (Acquisition), क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वाप सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न, आईपीओ पूर्वस्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउन तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारण (Energy Storage) लाई मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ।
निजी क्षेत्र मुख्य साझेदार: आयोग अध्यक्ष
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत विकासको महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले संवाद, सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले आयोगको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नभई विद्युत क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन र उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिने बताए।
अध्यक्ष धितालले विद्युत क्षेत्रका जटिल विषय समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरे।
इप्पानले आयोगसमक्ष खुला पहुँच कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति, बैंकयोग्य पीपीए, विवाद समाधान संयन्त्र, समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया, प्रसारण ढिलाइको क्षतिपूर्ति, टेक एण्ड पे पीपीए नीति, दोहोरो नियामकीय प्रक्रिया अन्त्य, मर्जर तथा सेयर स्वाप निर्देशिका, व्यवहारिक आईपीओ व्यवस्था, निजी क्षेत्रमैत्री संस्थागत सुशासन तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ।
