नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपालका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई)मा बीमाको पहुँच अझै कमजोर रहेको र यसलाई विस्तार गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको एक अध्ययनले औँल्याएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईजः द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ अध्ययन प्रतिवेदनले बीमा पहुँचमा रहेका संरचनागत अवरोध हटाएर पहुँच, उपलब्धता र वहनयोग्यता सुधार गर्न विभिन्न नीति सिफारिस गरेको हो।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ) को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले तयार पारेको हो।
बीमालाई व्यवसायको सुरक्षा कवच बनाउनुपर्ने सुझाव
प्रतिवेदनले एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम तथा व्यवसाय अवरोधबाट जोगाउन बीमालाई केवल वित्तीय उत्पादनका रूपमा नभई व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अध्ययनअनुसार एमएसएमईहरूले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याए पनि विभिन्न जोखिमप्रति सबैभन्दा बढी संवेदनशील छन्। त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक स्थायित्वका लागि प्रभावकारी बीमा प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै आयोजित नीतिगत संवादमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नियामक निकाय, बीमा कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा एमएसएमई क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नियामकीय सुधार, नवीन बीमा उत्पादन विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार तथा विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनसँग बीमालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सुरक्षण संयन्त्र प्रभावकारी बनाऔँ: पूर्वअर्थमन्त्री खनाल
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एमएसएमईको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यस क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको बीमा शुल्कमा सहुलियत तथा सहयोगलाई थप सुदृढ गरेर एमएसएमईको उत्थानशीलता बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
बीमा विस्तार अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक: यूएनडीपी
यूएनडीपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले समावेशी बीमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, नेपाल बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसले एमएसएमईका लागि बीमालाई दिगो विकास र आर्थिक उत्थानशीलताको रणनीतिक साधनका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारमा प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने बताए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले अध्ययनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर (Insurance Protection Gap) घटाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यूएनडीपीले आईआरएफएफमार्फत नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नवीन बीमा तथा जोखिम वित्तीय समाधान प्रवर्द्धनमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ।
