नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ६२ प्रतिशत वित्तीय र ७१.३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ।
शनिबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयले उक्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको भौतिक प्रगति ७९.२७ प्रतिशत पुगेको छ।
समीक्षामा बुढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, ट्यारिफ बेस्ड कम्पेटिटिभ बिडिङमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा, जलविद्युत तथा सिँचाइका महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्नु, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको १३औँ बैठक सम्पन्न हुनु, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ विधेयक अघि बढ्नु तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिनुलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जनाइएको छ। विद्युत विकास विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यसम्पादन भने अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको समीक्षा बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्रोत सहमति प्राप्त गर्न ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, जनशक्ति अभाव तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ कमजोर प्रगतिका प्रमुख कारण हुन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् भने भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन तथा बुढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनसम्बन्धी चुनौती अझै कायम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजना निर्माणभन्दा नीतिगत अवरोध ठूलो चुनौती : ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आयोजना निर्माणभन्दा नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
“हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत अवरोध हटाउने दिशामा मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ।”
उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापार विस्तार, हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार तयार भएको बताए।
“ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो,” उनले भने, “सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समयबद्ध कार्यसम्पादन र समन्वयलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिने गरी मन्त्रालय अघि बढ्नेछ।”
