नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पुँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाले विशेष छलफल गर्दै नेपालको पुँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र तरल बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका सन्दीप जलान, नेप्सेका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, प्रिया राज रेग्मी तथा अम्बिका प्रसाद पौडेल सहभागी थिए।
छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न सुधारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।
आईपीओ प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव
सरोकारवालाले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (Qualified Institutional Investor–QII) लाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई ६ महिनाको लक–इन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तै, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी) प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
कर्मचारी, स्थानीयबासी, सामूहिक लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीई/भीसी) लगायत अन्य साना संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत शेयर कम्पनी सूचीकृत भएकै दिनदेखि बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनी सूचीकृत भएको पहिलो दिन सर्किट ब्रेकर लागू नगर्ने तथा ‘सर्ट सेल’ (खातामा नभएको शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था) सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ।
इन्ट्रा–डे कारोबार सञ्चालन गर्न जोड
छलफलमा दोस्रो बजारको तरलता बढाउन इन्ट्रा–डे कारोबार सुरु गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
यसका लागि अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण–सापटी (Securities Lending and Borrowing) तथा सेक्युरिटिज नेट सेटलमेन्ट प्रणाली विकास गरी इन्ट्रा–डे र सर्ट सेल कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक नियमावली बनाएर हालकै संरचनाबाट पनि यस्तो कारोबार सम्भव हुने सरोकारवालाको धारणा छ।
राष्ट्र बैंकसँग मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जामा सहजीकरणको माग
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकरमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सेवा दिन सक्ने गरी धितोपत्र दलाललाई होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालुपुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन तथा शेयर धितो कर्जाको सीमा बैंकको कोर क्यापिटलका आधारमा नभई कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
पुँजीगत लाभकर पुनरावलोकन गर्न आग्रह
अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत सुझावमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि भएपछि बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गरिएको छ।
सरोकारवालाले नाफा–घाटा समायोजन नगरी केवल नाफामा कर लगाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी सबै कारोबारको नाफा–घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था नभएसम्म इन्ट्रा–डे र सर्ट सेल कारोबार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
संस्थागत तथा विदेशी लगानी बढाउने प्रस्ताव
पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता कम हुँदा बजारमा अत्यधिक उतारचढाव हुने भएकाले सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक–वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम पुँजीबजारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी र नियामकीय व्यवस्था गर्न तथा उनीहरूलाई नेपाली बासिन्दा सरह कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना र ऐन संशोधनको सुझाव
छलफलमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई रणनीतिक विदेशी साझेदारसहित पुनर्संरचना गरी निजीकरण प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारी स्वामित्व र संरचनाका कारण आधुनिक कारोबार प्रणाली विकास, समयमै निर्णय तथा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको भन्दै नेप्सेको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाको धारणा छ।
त्यसैगरी, करिब दुई दशक पुरानो धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधनको क्रममा रहेकाले सबै सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता र पर्याप्त छलफलपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ।
Points-to-Discuss-PM-meet
