नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ऋण–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने उल्लेख छ। यसले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी विस्तार गर्न र स्वच्छ यातायात प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको विस्तारसँगै आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
