नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकामा फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
आज (मंगलबार) देखि पोखरामा सहसचिवस्तरीय बैठक सुरु भएको छ। भोली (बुधबार) सचिवस्तरीय बैठक हुनेछ । उक्त बैठकमा फुकोट कर्णालीका विषयमा छलफल हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले थप निशुल्क बिजुली दिन नसक्ने बताएको छ । जसका कारण आयोजना अलपत्र परेको छ । उक्त अलपत्र परेको आयोजनालाई यो बैठकले कुनै निर्णय गरेर टुंगोमा पुर्याउने अपेक्षा विद्युत उत्पादन कम्पनीको छ ।
भएको के हो ?
सर्वोच्च अदालतले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले आयोजना निर्माण, स्वामित्व संरचना, लाभांश वितरण, स्थानीय हित, वातावरणीय संरक्षण र समयसीमा कार्यान्वयनका विषयमा सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
नेपालले संयुक्त कम्पनीमा ४९ प्रतिशत लगानी गर्ने र त्यसबापत नेपालले २१.९ विद्युत् निशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने कुरा लेखिएको छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादित बिजुलीमा जम्मा २१.९ प्रतिशत पाउने कुरा राष्ट्रहित अनुकुल नरहेको भन्दै कालिकोटका यशुदा कुमारी बराल र अजयकुमार शाहीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सम्झौतालाई नेपालको हित हुने गरी संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
अदालतले नेपाल सरकारको लगानीसमेत रहेको संयुक्त लगानीको उक्त आयोजनाबाट नेपालले केवल २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा भारतको एनएचपीसी लिमिटेडसँग भएको समझदारीपत्र संशोधन गरी नेपालले लगानी अनुपातअनुसार न्यायोचित लाभ पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
आयोजनामा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत र भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको सन्दर्भमा अदालतले नेपालका कानुनअनुसार संयुक्त उपक्रम दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आदेश दिइएको छ। जलस्रोत ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार जलस्रोत संरक्षण, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण, स्थानीय लाभ वितरण, पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
अदालतले आयोजना प्रभावित स्थानीय समुदायको हितलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि आदेश दिएको छ। स्थानीय बासिन्दालाई शेयर जारी गर्ने, विद्यालय स्थापना गर्ने, सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, जलवायु संरक्षण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा समेत आयोजनाले सहयोग गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
समयसीमातर्फ अदालतले सबैभन्दा कडा सन्देश दिएको छ। सन् २०२३ मे ३१ मा भएको समझदारीपछि ढिलाइ भएको भन्दै अदालतले आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट भएको मितिबाट १२ महिनाभित्र आयोजना कार्यान्वयन हुने गरी संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न भनेको छ। सो कार्यतालिका सरकारले निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने र ढिलाइ भए सम्झौता रद्द गरेर बढेको लागत असुली नेपाल सरकारले आफैं आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।
साथै आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म वा विकास अवधिभर संयुक्त उपक्रमले प्रत्येक ६/६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ।
पोखरामा हुन लागेको सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीसहितको टोली पोखरामा छ । नेपाल भारत विद्युत व्यापार,प्रसारण प्रणाली,बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात लगायतका एजेण्डाहरुमाछलफल हुनेछ । नेपालले सरप्लस हुने थप बिजुली निर्यातका लागि अनुमति मागेको छ ।
