Nepal Purbadhar

मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय: मिटरब्याज प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि खेलाडीलाई पुरस्कारसम्म

फाइल तस्बीर


काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, गृह, शिक्षा, पर्यटन तथा मिटरब्याजसम्बन्धी पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बिउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत दिँदै कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

आफ्नै खर्चमा खेलाडी विदेश गएको विषयमा छानबिन गर्ने

निर्णय सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीले केही खेलाडी आफ्नै खर्चमा दशौं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन गएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले खेलाडीलाई नै प्रतियोगितामा पठाउने नीति रहेको उल्लेख गर्दै यदि कुनै खेलाडी आफ्नै खर्चमा गएको पुष्टि भए त्यसबारे अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने बताए।

उनले सरकारले विगतदेखि रोकिएका खेलाडीका नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको उल्लेख गरे।

‘गाडी आतंक’ प्रकरणमा संलग्न जो भए पनि कारबाही हुन्छ

हाल चर्चामा रहेको तथाकथित ‘गाडी आतंक’ सम्बन्धी घटनामा सरकारकै संलग्नता रहेको आरोपबारे सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले सरकारले त्यस्तो कुनै काम नगरेको स्पष्ट पारे।

उनले नेपाल प्रहरी घटनाको अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै “जुनसुकै दल वा समूहका व्यक्ति संलग्न भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ” भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिको खोजी भइरहेको र कानुनले तोकेको सजायबाट कोही पनि उम्कन नसक्ने बताए।


Read Previous

नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णाली पनि एजेण्डा, अरु के के छन् ?

Read Next

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन: निर्माण व्यवसायी महासंघको स्वागत, विकासले गति लिने विश्वास

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar