नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै हालसम्म करिब ४० वटा निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशन तथा परिपत्र जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार तीमध्ये अधिकांश सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्।
सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, मितव्ययिता, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बिमा सुधार र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ती दस्तावेज जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य, डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा नागरिकलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरिएको हो।
यसअन्तर्गत प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन बिजनेस प्रोसेस रिइञ्जिनियरिङ (बीपीआर) कार्यान्वयन गरी निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित गरिएको छ। साथै सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) सुदृढ गर्दै डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, अभिलेख अद्यावधिक तथा संस्थागत स्मृति संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न, पुराना सामग्री मर्मत गरेर प्रयोग गर्न तथा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन जारी गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि चिस्यान केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउने, कृषिजन्य उपज आयातको विवरण व्यवस्थित गर्ने तथा रासायनिक मलको वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, ओ एन्ड एम गाइडलाइन कार्यान्वयन, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी, मदरसाको आर्थिक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी व्यवस्थापन, टेलिभिजनमार्फत माध्यमिक तहको पठनपाठन, नेपाल औषधि लिमिटेड सुदृढीकरण, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ भने राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न र कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा फोन उठाएर नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्नसमेत सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले निर्देशिका जारी गरेर मात्रै नरोकिने, त्यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेत भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार समयसीमा तोकिएका निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यान्वयनमा समस्या देखिए प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रविधिमैत्री प्रशासन, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि जारी गरिएका यी निर्देशिका र कार्यविधिले सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याइरहेका छन्।
