नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। यातायात क्षेत्रमा जम्मा २१ मेगावाट मात्रै विद्युत खपत हुनेगरेको तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारी स्तरबाट भएको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा २०२५ को सेप्टेम्बरसम्म कुल सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरू १,००० भन्दा बढी पुगेका छन्।
जसमा धेरैजसो विद्युतीय सवारीको आधिकारिक बिक्रेताहरुहरुले संचालन गरेको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स,भी.जी.अटोमोवाईल लगायतले लगभग २५० ओटा, एमएडब्लु बृद्धिले १६० ओटा, साईमेक्स ईकले ७० ओटा, दीगो प्रा.ली.ले १०० ओटा, शशीला मोटर्सले ७० ओटा, लक्ष्मी हुण्डाई ४५ ओटा बिधूत प्राधिकरण-४२ बटा, सिप्रदी प्रा. ली. ३६ ओटा, सि.जी. मोटर्सले २० ओटा, त्रिवेणी ग्रुपले १७ ओटा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गरेको देखिन्छ । यसमध्ये अधिकांश स्टेशन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर लगायतका मुख्य सहर क्षेत्रहरुमा केन्द्रित छन् । सवारी बिक्रेताहरुले आफुले बिक्री गरेको सवारीको लागि मात्र यस्ता स्टेशनहरु स्थापना गर्ने भएकोले यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा फास्ट चार्जरहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले ले २०२५ मे २१ सम्ममा करिब ७५० चार्जिङ स्टेशनहरूको स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको छ । सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरूको लागि महसुलमा अनुदान दिएको छ भने निजी चार्जरहरूका लागि मिटर अघिका स्तरोन्नति र अन्य सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । ईभी चार्जिङ स्टेशनहरुको लागि आ.ब. २०८२/०८३ मा ७ प्रमुख ठाउँहरूमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु. १ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ तर नेपालमा आयात हुने सवारीहरुको माँगलाई धान्नको लागि यो पर्याप्त भने छैन।
‘विद्युतीय सवारी साधनको टिकाउ विकासका लागि चार्जिङ पूर्वाधारको पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य छ । राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ सुविधा अपर्याप्त छ । चार्जिङ पूर्वाधारको कमीले लामो दूरी यात्रा गर्दा कठिनाइ सिर्जना गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्ट ईभी चार्जिङ स्टेशनहरुको माँग बढेको भए तापनि माँग अनुसारको आपुर्ति हुन सकेको देखिदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले यसको सुधारको लगि निजी -सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडेल र स्मार्ट चार्जिङ नेटवर्क आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले नेपालमा प्रचलनमा रहेका दुई किसिमका मात्रै चार्जरहरू हुँदा अर्को समस्या भइरहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा हाल रहेका चार्जरहरुमध्ये सीसीएसटु चार्जर भारत लगायतका मुलुकवाट आयातित सवारीलाई मात्र उपयुक्त हुन्छ भने जीबी/टी मापदण्डका चार्जर चीनवाट आयातित सवारीकोलागि मात्र मिल्ने खालका हुने हुनाले थप समस्या भएको उल्लेख छ।
नेपालमा स्मार्ट ईभी चार्जिङ स्टेशनहरुको माँग बढेको भए तापनि माँग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेको तथा विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरुको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना बार्षिक कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरेको भएपनि नेपालमा आयात हुने सवारीहरुको मागलाई धान्नको लागि यो पर्याप्त नभएको देखिएको छ।
देशको आर्थिक सुधारमा योगदानकोलागि ग्रामीण क्षेत्रको मध्यमबर्गीय जनतासम्म सार्वजनिक सवारीको रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण र लोडसेडिङको समस्या पूर्णरुपमा हटाउनु प्रमुख चुनौति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन क्षमताअनुसार विद्युतीय सवारी साधनको विद्युत आपूर्ति सम्भव छ। नेपालमा हाल १३.९६६ मेगावाट जलविद्युत खपतकोलागि उपलब्ध रहेको छ । जस मध्ये १०.२१९ मेगावाट मात्र आन्तरिक रुपमा खपत गर्न सकेको देखिन्छ । सन २०३५ सम्म २०,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य समेत लिएको प्राधिकरणले विद्युतको आन्तरिक खपतलाई बढाउन सकेको खण्डमा दीर्घकालीन रुपमा देशको ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
