नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को इतिहास झण्डै पाँच दशक पुरानो छ। मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा वि.सं. २०३२ मा काठमाडौंको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किलोमिटर दूरीमा २२ वटा ट्रलीबस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको यो पहिलो प्रयास थियो। तर विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण उक्त सेवा वि.सं. २०५८ सम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो। वि.सं. २०६० मा तीन वटा ट्रलीबसमार्फत सेवा पुनः सञ्चालन गरिए पनि वि.सं. २०६६ मा फेरि बन्द भयो।
यसैबीच, अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएआईडी (USAID) र ग्लोबल रिसोर्सेस इन्स्टिच्युटको सहयोगमा वि.सं. २०५० मा सात वटा पेट्रोलियम टेम्पोलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरी नेपालमा साना विद्युतीय सवारीको शुरूआत गरिएको थियो। वि.सं. २०५७ सम्म काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका टेम्पोमध्ये करिब ६० प्रतिशत विद्युतीय भइसकेका थिए। तर सरकारी प्रोत्साहनको अभाव र पेट्रोलियम सवारीसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण यो क्षेत्र अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेन।
पछिल्ला वर्षहरूमा भने नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको छ। वि.सं. २०७३ देखि तीनपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्री पुनः शुरू भएको थियो। शुरूका केही वर्ष दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीमा सीमित रहेको बजार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीतर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। सन् २०२५ को सेप्टेम्बरसम्म आयात भएका चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये करिब ७६.४ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटेको तथ्यांकले देखाउँछ।
विश्वव्यापी रूपमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र जीवाश्म इन्धनको सीमितताले विद्युतीय सवारीलाई विश्वभर आकर्षक विकल्प बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) का अनुसार सन् २०२२ मा विश्वभर १ करोड विद्युतीय सवारी बिक्री भएका थिए। यो संख्या सन् २०२३ मा १ करोड ४० लाख र सन् २०२४ मा १ करोड ८० लाख पुगेको छ। यसले विद्युतीय सवारी बजार वार्षिक रूपमा करिब ३५ प्रतिशतको दरले विस्तार भइरहेको संकेत गर्दछ।
सन् २०२४ मा विश्वभर बिक्री भएका कुल सवारीसाधनमध्ये १६.४ प्रतिशत विद्युतीय सवारी थिए। चीनमा यो अनुपात ५३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो भने भारतमा ७.६ प्रतिशत रहेको थियो। विश्वभर बिक्री भएका १ करोड ८० लाख विद्युतीय सवारीमध्ये १ करोड १० लाख चीनमा, ३१ लाख युरोपमा, २० लाख भारतमा र १६ लाख अमेरिका बजारमा बिक्री भएका थिए।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको विस्तारमा चीन र भारतको ठूलो प्रभाव देखिन्छ। नेपालमा आयात हुने अधिकांश सवारी भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड, अमेरिका र जर्मनीबाट आउने गरेका छन्। विशेषगरी भारतले ‘फेम–२’ (FAME-II) कार्यक्रममार्फत विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने विश्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी चीनमा उत्पादन हुने भएकाले नेपाली बजारमा चिनियाँ ईभीको प्रभाव बढ्दो छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। यसअनुसार सरकारले वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र हरित पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय यातायात नीतिले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने, जलवायु परिवर्तनअनुकूल यातायात प्रणाली विकास गर्ने तथा पेट्रोल–डिजेलमा आधारित पुराना सवारीलाई आधुनिक र वातावरणमैत्री सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
ऊर्जा आयातमा निर्भर भए पनि जलविद्युत् उत्पादनको उच्च सम्भावना भएको नेपालका लागि विद्युतीय सवारीसाधन दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक विकल्प मानिन्छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, वायु प्रदूषण कम गर्ने र ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, प्राविधिक जनशक्ति विकास, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती अझै विद्यमान छन्। यस्ता चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सके नेपालले हरित र दिगो यातायात प्रणालीतर्फ उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्दनका लागि आवस्यक नीतिगत, कानुनी, तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौतीहरू र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदनबाट लिईएको ।
