बजेटमा वित्तीय सङ्घीयता: अधिकार स्पष्टता, दोहोरो कर अन्त्य र नवप्रवर्तन फण्ड स्थापना

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा सेवा प्रवाह सुधार गर्ने नीति अघि सारेको छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिँदै आएको कार्य दोहोरोपन हटाउन कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। साथै तीन तहबीचको दोहोरो करसम्बन्धी विवादलाई क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्दै कानुनी सुधारमार्फत समाधान गरिनेछ।

त्यस्तै संघीयता सुदृढीकरण र स्थानीय सेवा सुधारलाई प्रवर्द्धन गर्न शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती फण्ड स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।