नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले छोटो अवधिमै केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा सरकारका प्रयासले सुशासनका साथै सार्थक उपलब्धि हासिल गर्ने स्पष्ट दिशा तय गरेको देखिएको छ।
सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत समावेश यस क्षेत्रका कार्ययोजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा समावेश कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरी अघि बढेको मन्त्रालयले केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरेको छ। शासकीय सुधार कार्ययोजनाको ७४ नम्बर बुँदामा ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार पार्ने’ उल्लेख गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सोही कार्ययोजनाअनुसार रणनीति तयार भइसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत विभिन्न कार्यदल गठन गरी समस्याको पहिचान र सुधारका लागि मार्गचित्र तय गरिएको बताए।
कार्यदलमार्फत समस्याको पहिचान र सुधारको मार्गचित्र
यस अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को नीतिगत, प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
गत चैत १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा गठित उक्त समितिलाई पिपिएको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्ने, सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्ने तथा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। साथै, भविष्यमा पिपिए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिलाई विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको विश्लेषण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीको पहिचान गर्ने तथा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
आगामी दिनमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको थियो।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत रहेको ऊर्जा निर्यात रणनीति (ऊर्जा खपत रणनीति)मा समावेश ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार भइसकेको छ। मन्त्रालयले उक्त रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारेको उक्त रणनीतिमा ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातका स्पष्ट कार्यदिशा समेटिएको छ।
रणनीतिको मूल आधारमा आन्तरिक विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै घरायसी भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।
उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, वितरण प्रणालीलाई आधुनिक ‘स्मार्ट ग्रिड’मा रूपान्तरण गर्ने तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बढाउँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ।
उक्त रणनीतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउने तथा उच्च मूल्य प्राप्त हुने साँझको ‘पिक’ समयमा निर्यात केन्द्रित व्यापारमार्फत अधिकतम लाभ हासिल गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार तथा कानुनी जटिलताको समाधानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा आइपर्न सक्ने प्रमुख चुनौतीको रणनीतिमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ। ती जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट व्यवस्थापन योजनासमेत तय गरिएको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आन्तरिक रूपमा उत्पादित विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्युत् खपत बढाउन आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा सबस्टेशनको मर्मतसम्भारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लक्षित समुदायले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने र राज्यको लगानीसमेत प्रभावहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले यथाशक्य प्रयास थालेको जनाएको छ।
गुनासो सुनुवाइ उच्च प्राथमिकतामा
यस अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पैसा नलाग्ने ११५१ नम्बरको सेवा चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यसैगरी, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन इकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त इकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ।
इकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको नियमित समीक्षा गर्दै आएको छ।
साथै, सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरूको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए वा नभएको विषयमा निरन्तर निगरानी राखिएको छ।
मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ। अनधिकृत रूपमा पैसा मागेको वा कुनै अनियमित काम गरेको वा गराएको पाइएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका कामलाई पनि सहजीकरण गरेका छन्। लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणले यस अवधिमा गति लिएको छ।
पूर्वी नेपालको विद्युत् पश्चिम नेपाल पुर्याउन उक्त प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैगरी, तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि द्रुत टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उक्त टोलीले प्राकृतिक विपत्ति तथा हावाहुरीका कारण हुने विद्युत् अवरोधको मर्मतसम्भार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
काम नगरेका आयोजनाको अनुमति रद्द गरिने
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा ‘झोलामा खोला’ भन्ने उक्ति निकै चर्चित थियो। पछिल्ला दिनमा त्यसको स्वरूप परिवर्तन हुँदै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर आयोजना निर्माणमा नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ।
कार्यदलको सुझावका आधारमा लामो समयदेखि शून्य प्रगतिमा रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गठित समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो।
समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताका सूचीमा राखेको छ।
त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा करिब ५० प्रतिशत प्रगति गरेका पाँच हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, काम भइरहेको भए पनि विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेका एक हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। तर, सोही अवधिमा अत्यन्त कमजोर प्रगति भएका चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ।
विसं २०७६ भन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई विभागले खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ।
‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षे अवधिमा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीको सेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि पाँचवर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी त्यसअनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण तथा उत्पादनका योजना निर्माण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिले औँल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पिपिए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको पनि पहिचान गरिएको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।
उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने उद्देश्यले आवश्यक तयारी थालेको छ। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिएको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन सम्पन्न गर्न मात्र ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन शीघ्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, नयाँ खिम्ती-बाह्रबीसे-काठमाडौँ तथा हेटौँडा-रातमाटे-लप्सीफेदी-न्यू दमौली-न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिइएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल-गोरखपुर र इनरुवा-पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, ढल्केवर-मुजफ्फरपुर-सीतामढी, लम्की-दोदोधरा-बरेली, लमही-लखनउ, निजगढ-मोतिहारी तथा चिलिमे हब-केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने योजना छ।
कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली-३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोसी-५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनःसंरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण (ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। यस अवधिमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सिँचाइमा पनि उत्तिकै जोड
मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका सिँचाइ आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
निर्माणले गति लिन नसकेको भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनालाई पनि तीव्र रूपमा अघि बढाउन निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको छ। अन्य निर्माणाधीन आयोजनामा पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको छ। आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। साथै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रक्रिया पनि सुरू गरिएको छ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तर पानीको बहुउपयोगलाई पर्याप्त महत्व नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आयोगमार्फत आवश्यक पहल थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पानीको बहुउपयोगका लागि अध्ययन, विश्लेषण तथा खोजलाई आयोगमार्फत अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
