नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार र सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने भएको छ। साथै कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन, असुली, जफत र अभिलेखीकरणलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ।
सेवा प्रवाह सुधारतर्फ हेलो सरकार संयन्त्रलाई नागरिक–सरकार संवाद प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिनेछ। सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लाई सबै सार्वजनिक सेवाको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। मालपोत, यातायात, राहदानी, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई यससँग आबद्ध गरी सेवा प्रवाह सुदृढ गरिनेछ।
कूटनीतिक पुनर्संरचनातर्फ बदलिँदो आर्थिक कूटनीति अनुरूप डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास तथा छेङ्दु, सानफ्रान्सिस्को र विशाखापटनमस्थित कूटनीतिक नियोगका शाखा खारेज गरिने सरकारको योजना छ।
संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुदृढ गर्न आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराइनेछ। निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहुविशिष्टीकृत सेवा विस्तारका लागि उपकरण र संरचना विकास गरिनेछ।
सबैभन्दा ठूलो निर्णयअन्तर्गत सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब संरचनामा संशोधन गर्दै वृद्धि गरेको छ। प्रारम्भिक स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि र १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ तलबमान २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
