नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित श्रम-प्रधान उद्योग विस्तार, ऊर्जा रूपान्तरण र खानी क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सरकारले निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा तथा हलुका उत्पादन उद्योगलाई समेट्दै रोजगार-आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (Employment Linked Production Zone) को नमूना सञ्चालन गर्ने भएको छ।
उद्योग प्रतिष्ठानहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। साथै औद्योगिक क्षेत्र र कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिसहित ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जा रूपान्तरणतर्फ उद्योगहरूमा परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरले प्रतिस्थापन गरिनेछ। यसका लागि १०० उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न रु २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने भारी सवारी सञ्चालन हुने औद्योगिक तथा खानी पहुँच सडक सुधारका लागि रु ५० करोड छुट्याइएको छ।
सरकारले खानी सम्बन्धी लाइसेन्स प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। नयाँ खानी अन्वेषणका लागि जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण सुविधा विस्तार गरिनेछ।
खनिज तथा निर्माण सामग्रीको उत्खनन, उत्पादन र आपूर्तिको नियमनका लागि छुट्टै खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्र मा व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने धौवादी फलाम कम्पनी लाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधनलाई वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।
