नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका छन् । न्याय परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अघि बढाएको हो । अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनले देशको ३३औं प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
शर्माको सिफारिससँगै नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको चर्चा छ । यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहँदै आएकोमा यसपटक रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई अघि सारिएको हो ।
हाल कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालभन्दा पछाडि रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रस्ताव गरेको हो ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भए पूर्ण ६ वर्ष कार्यकाल रहनेछ । उनी २०८९ साल वैशाखसम्म पदमा रहने सम्भावना छ ।
पर्सामा ४ असार २०२७ मा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा शर्मा भने लामो कार्यकाल पाउने अवस्थामा देखिएका छन् ।
शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनले न्याय क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका छन् ।
उनी यसअघि पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए । अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि अवकाशमा परेका शर्मा पछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।
