नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विज्ञहरुले वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनहरुलाई संशोधन गरेर सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाहरुमा गति नलिने बताएका छन् । उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा ऊत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा ‘forest bottlenecks in energy in energy and their effects’ विषयक विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा विज्ञहरुले वन र जग्गाको समस्याका कारण आयोजनाहरु समयमा नबन्ने र लागत बढिरहेका बताएका छन् ।
प्यानल छलफल हुनुअघि इप्पान कार्य समिति सदस्य भरत प्रसाद पराजुलीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरु’ शिर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार ऊर्जाका आयोजनाहरु मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुने र वन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनकाअनुसार पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको घट्नुको साटो बढ्छ । त्यति नै रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले यसले बढाउँछ ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वन सम्बन्धी कानुनहरुमा सहजीकरणको अवश्यकता रहेको औँल्याए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ मा नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर विकासमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ऐनहरुले वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत वातावर मैत्री हिसाबमा पूर्वाधारका आयोजनाहरु निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेको उनको भनाई छ ।
वनसम्बन्धी कानुनहरुमा सकारात्मक ढंगबाट व्याख्या गरी नियमावलीहरु मार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको हुँदा यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुद गराउन रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र परिस्तिथिय चक्र प्रणालीलाई कायम राख्दै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न सहज हुने गरी वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माण नियमावली जारी गर्ने जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासमा सन्तुलन’ले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षणहरु हिमाली क्षेत्रमा छन् । ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।
‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐन अनुसार अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । वन र विकासकर्ताहरु अलग अलग भएर काम हुँदैन । सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ इआईए भएर रुख काट्नुपर्ने भएपछि वनमा आउने गरिएको छ । सुरुदेखि समन्वय हुनुपर्छ।‘
उनकाअनुसार संरक्षित क्षेत्रहरुका वायोडाइभरसिटी हटस्पटलाई हेरेर विकासका कामहरु गर्न दिनुपर्छ। कडाइ गर्नु हुँदैन । ‘विकास नगरी हुँदै हुँदैन । वातावरण संरक्षण गरेर विकास गर्नुपर्छ ।,’उनले भने, ‘दिर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ ।’
उनका अनुसार १ मेगावाट जलविद्युतले २ लाख रुख बराबरको कार्बन एब्जर्भ गर्न सक्छ । नवीकरणीय ऊर्जाका धेरै फाइदाहरु छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्नुको प्रमुख कारण जलविद्युत हो ।
‘ इआइएहरु स्वीकृतिका लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ । वातावरणीय कारणले आयोजनामा सुरक्षा चूनौती बढाउँछन् । देशले प्रकृतिले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै ध्यान दिनुपर्छ । राम्रसँग काम गरेर रिपोर्ट बनाउनुपर्छ ।’
इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले प्यानल डिसकसनको कार्यक्रमको मोडरेट गरेका थिए । उक्त डिसकसनमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले पहिलो शर्त द्रुत विकास भएको बताए । उनले द्रुत विकासपछि दिगो विकासको गर्दै जानुपर्ने बताए । इकोनोमिक लिटरेसी नभएका कारण नेपालमा विकासका कामहरु गर्न समस्या भएको बताए । कर्मचारी तन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्यानियामक निकायहरु आतंक भएको बताए । उनका अनुसार १६ पन्ने भर्नुपर्ने भन्दै काम गर्नै खोज्दैनन् ।
विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ ५ वर्ष सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि हुने बताइन् । ‘५ वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन्छौं । २ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिए । अध्ययन गर्नुभयो । तर वनबाट अनुमति लिन सक्नु भएन । जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि उहाँहरुले आवेदन दिनु भएन खारेज भयो,’ भनिन् , ‘ सरकारले अघि बढाएको दुधकोसी जलविद्युत आयोजना पनि समस्या आयो । कार्य सूची र कार्यक्षेत्र स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । रिपोर्ट पनि पुन: निर्णय भएको छ । ’
उनले वनका निकायहरुसँग बसेर ऐन,नियम बनाउने बेला नै वृहत छलफल तथा फरक फरक निकायबीच बुझाइमा फरक परेका कारण समस्या भएको बताइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले आयोगको काम समन्वयको भएको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र हो । १६ औं योजनाको अन्त्यसम्म ७०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति खपत पुर्याउने लक्ष्य छ ।
‘अधिकांश मन्त्रालयहरुका समयमा आयोजना बन्न नसक्नुका कारण जग्गा र वन क्षेत्रका विषय थिए । जलविद्युत मात्रै होइन् यहि कारण सबै जसो मन्त्रालयका विकासे आयोनजनाहरु समयमा नै सम्पन्न समस्याहरु देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सामान्यतया: एउटा इआईए गर्न ३३९ दिन र आईई गर्न ९० दिन समय लाग्छ ।
‘भारतमा आईई गर्न ४० दिन समय तोकिएको छ । इआइएमा १०५ दिनभित्र सक्नुपर्छ । मलेसिया अष्ट्रेलिया इआइए ५ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । नेपालमा अनगिन्ती समय लाग्नेछ’ उनको भने ।
उनकाअनुसार काठमाडौं -तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष भयो । जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन् । वनको स्वीकृत बाँकी छ । अझै ६/७ वर्ष लाग्न सक्छ । तीन कोठे स्कुलका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता योजना बनाएर वनको स्वीकृति लिइएको छ । ९ महिना समय लागेको छ ।
विकास सहजीकरण ऐन ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । एकद्धार प्रणालीमा जानुपर्ने उनले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीकाअनुसार बुझाइको कमीले रोकिएको जानकारी नभएको बताए । ‘केही प्रक्रियाहरु छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन् । समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘ गुणस्तरीय रिपोर्ट नबाउने र बाहिर भन्ने कुराहरु भएको छ । जग्गा प्राप्ती र रुख कटानको अनुमति
इआइएको फर्म्याट एउटै खालको छ । सबै खालका आयोझनाले त्यहीँ फर्म्याट प्रयोग गर्नुपर्छ । आयोजना अनुसार फरक फरक खालको बनाउनुपर्छ ।धेरै जसो कुराहरु आइइबाटै टुंग्याउनुपर्छ । त्यहीँ कुराको थालनी गरेर वन नियमावली ल्याइरहेका छौं ।‘
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले कानुनहरु विस्तारै पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । उनकाअनुसार वातावरण संरक्षण नियमावलीलाई छिटो अघि बढाउन लागिको छ ।
‘विकास साझेदारहरुसँग छलफल गरेर अघि बढाउछौं । केहीँ विषयहरु सरलीकृत गर्नुपर्ने विषयहरु छन् । हामी त्यस्तो निकायलाई इआइए गर्न दिउ भोली उसले स्वीकृत गरेको डकुमेन्टमा समस्या हुँदैन । प्रदेशलाई दियो भनेर त्यहाँ त्यस्तो मेनपावर हुन सकेन भने भोली दु:ख पाउने अवस्था छ। दिगो र पछि समस्या नहुने गरी दिनुपर्छ, उनले भने, ‘दुधकोसीको विषयमा ६ वर्ष वन मन्त्रालयमा नआइ रोकियो । किन रोकेर राखेको ? अन्तिमम किन खोजियो,’उनले भने । शर्तहरु पालना भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न आवश्यक छ । ’
उनले थपे, ‘एउटा मात्रै कानुन र नियमावली परिवर्तन गरेर हुँदैन । कार्यान्वयनमा के असर परेको छ त्यसलाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्छ ।’
